Exit Poll: हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के लिए मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं. इसमें इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलते दिख रही है. लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए यह बड़ी जीत साबित हो सकती है. इस बीच राहुल गांधी भी पूरे फॉर्म आ गए हैं. हरियाणा में वोटिंग के दिन वह महाराष्ट्र में थे. महाराष्ट्र में अगले माह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. यहां उन्होंने यहां एक बड़ा पंगा ले लिया. उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण की मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा को हटाना जरूरी है. ‘इंडिया’ गठबंधन इस सीमा को हटाने को लेकर संसद में कानून पास करवाएगा. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है. ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान को मराठा के साथ-साथ ओबीसी दोनों वोटरों को साधने की कोशिश मानी जा रही है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ‘लोगों को भयभीत कर और देश के संविधान एवं संस्थानों को बर्बाद करके शिवाजी महाराज के समक्ष शीश झुकाने का कोई औचित्य नहीं है.’ कोल्हापुर में आयोजित जनसभा को संविधान की प्रति के साथ संबोधित करते वक्त राहुल ने कहा कि यह शिवाजी के विचारों का प्रतीक है.
राहुल गांधी की एक महीने में पश्चिमी महाराष्ट्र की यह दूसरी यात्रा है. पिछले महीने उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सांगली का दौरा किया था. उनकी पार्टी ने 2014 और 2019 में हारने के बाद 2024 के आम चुनाव में क्रमशः शिवसेना और भाजपा से कोल्हापुर और सांगली लोकसभा सीट छीन लीं.
संविधान सम्मान सम्मेलन
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यहां ‘संविधान सम्मान सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और दो दर्जन से अधिक विपक्षी दलों का ‘इंडिया’ गठबंधन जाति आधारित गणना कराने के लिए कानून लाएगा. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘हम सुनिश्चित करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जातिगत जनगणना पर कानून पारित हो और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकेगी. संविधान की रक्षा के लिए 50 प्रतिशत की सीमा हटाना आवश्यक है.’
राहुल गांधी ने कहा कि जब उनकी पार्टी जाति आधारित गणना की बात करती है, तो वह इसमें दो और पहलू जोड़ना चाहती है- पहला, प्रत्येक समुदाय की आबादी की पहचान करना और दूसरा, भारत की वित्तीय प्रणाली पर उनका कितना नियंत्रण है. उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना से विभिन्न समुदायों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी के लिए अवसरों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि भारत का बजट 90 शीर्ष आईएएस अधिकारी तय करते हैं, और देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय कुल जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत है, लेकिन इन 90 अधिकारियों में से केवल तीन ओबीसी हैं. राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलितों और आदिवासियों की संख्या क्रमशः 15 प्रतिशत और आठ प्रतिशत है, लेकिन बजट तय करने वाले उन 90 आईएएस अधिकारियों में इन समुदायों से केवल क्रमशः तीन और एक अधिकारी हैं.
Tags: Congress, Rahul gandhi
FIRST PUBLISHED :
October 5, 2024, 22:07 IST