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श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट से पारित उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है. कैबिनेट के प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का आवाह्न किया गया है. इस कदम को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की पहचान को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.
जम्मू-कश्मीर की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुला को इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सामने उठाने के लिए अधिकार दिया है. एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के दर्जे की बहाली के बारे में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए आने वाले दिनों में नई दिल्ली का दौरा करेंगे. केंद्र शासित राज्य की कैबिनेट ने नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी तय की, जो 4 नवंबर को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा. उपराज्यपाल को सत्र की शुरुआत में विधानसभा को बुलाने और संबोधित करने की सलाह दी गई है.
इसके अतिरिक्त जम्मू- कश्मीर के मंत्रिमंडल ने मुबारिक गुल को 21 अक्टूबर को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की भी सिफारिश की है. उपराज्यपाल ने स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का आदेश जारी किया है. पहले सत्र की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर विधानसभा को उपराज्यपाल के संबोधन का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया है, जिस पर परिषद ने आगे विचार करने और चर्चा करने का फैसला किया है.
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उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने 2009 से 2015 तक तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया. एक दशक बाद सितंबर-अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीतीं. नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और कांग्रेस को छह सीटें मिलीं.
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FIRST PUBLISHED :
October 19, 2024, 19:26 IST
