जेट-बम से लेकर SIR तक, संसद में सरकार को घेरने को तैयार इंडिया गठबंधन

Sansad Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले INDIA गठबंधन ने राजनीतिक तीरों का पूरा तरकश भर लिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘5 फाइटर जेट गिराने’ वाले बयान से लेकर बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार यानी SIR (Special Intensive Revision) पर भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला और केंद्र सरकार से सीधे सवालों की बौछार विपक्ष अब आर-पार की लड़ाई के मूड में दिख रहा है. दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने साफ कहा कि “अब सरकार को हर सवाल का जवाब देना ही होगा.” माहौल कुछ यूं बन चुका है कि मानसून सत्र अब सिर्फ विधायी कामकाज का नहीं एक सियासी महायुद्ध का मंच बनने जा रहा है.

बैठक में 24 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और करीब आठ प्रमुख मुद्दों पर रणनीति बनाई गई. कांग्रेस, TMC, RJD, DMK, AAP, SP सहित तमाम दलों ने सरकार की नीतियों, विदेश नीति, मतदाता रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और सामाजिक अन्याय को लेकर सवाल दागे. विपक्ष का दावा है कि उनकी एकजुटता अब केवल नारा नहीं, एक संयुक्त रणनीतिक ताकत है. जो इस बार संसद में सरकार को पीछे धकेलेगी.

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ट्रंप के ‘जेट’ बयान पर संसद में घमासान तय
सबसे पहले बहस का मुद्दा बना डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ‘चार या पांच फाइटर जेट’ गिराए गए थे और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच संभावित युद्ध को रोका. विपक्ष ने इसे देश की कूटनीतिक संप्रभुता पर हमला बताया और पूछा कि क्या भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे पर चुप रहेगी? प्रमोद तिवारी ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर खुद संसद में जवाब देना चाहिए.

SIR पर बड़ा हमला, TMC ने उठाया ‘बैकडोर NRC’ का मुद्दा
TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी सूत्रों ने बैठक में SIR (Special Intensive Revision) को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि भाजपा और चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया के ज़रिए देशभर में ‘बैकडोर एनआरसी’ लागू कर रहे हैं. सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के महज चार महीने बाद 40 लाख नए वोटर्स जोड़े गए और अब बिहार और बंगाल में यही कोशिश हो रही है. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग प्रक्रिया के नाम पर वास्तविक मतदाताओं को हटाया जा रहा है ताकि भाजपा को चुनावी फायदा मिल सके.

विदेश नीति, चीन और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की चुप्पी
बैठक में विदेश नीति पर भी तीखा हमला हुआ. गाज़ा संघर्ष, चीन के साथ सीमा तनाव और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अंतरराष्ट्रीय मामलों पर सरकार की ‘निष्क्रिय चुप्पी’ पर सवाल उठे. विपक्षी दलों ने कहा कि भारत की जनता को यह जानने का हक है कि सरकार इन मुद्दों पर क्या रुख रखती है. साथ ही विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार जानबूझकर इन संवेदनशील विषयों पर बहस से बच रही है.

सामाजिक न्याय और परिसीमन पर विपक्ष की एकजुटता
INDIA गठबंधन ने अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को भी प्रमुख मुद्दा बनाया. कांग्रेस ने कहा कि इस बार संसद में केवल आर्थिक मसलों की बात नहीं होगी, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी आवाज बुलंद की जाएगी. इसके अलावा परिसीमन की संभावित प्रक्रिया पर भी विपक्ष की नजर है. विपक्ष को आशंका है कि केंद्र सरकार परिसीमन के बहाने जनसंख्या संतुलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हस्तक्षेप कर सकती है.

INDIA गठबंधन ने मानसून सत्र से पहले जो मोर्चा खोला है, उसमें अब सिर्फ हंगामा नहीं, ठोस सवाल और रणनीतिक तैयारी है. ट्रंप के ‘जेट-बम’, SIR को ‘बैकडोर NRC’ की साजिश, विदेश नीति की चुप्पी और सामाजिक न्याय का सवाल… हर मोर्चे पर विपक्ष ने हथियार निकाल लिए हैं. अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष इन सवालों का जवाब देगा या सदन का तापमान और चढ़ेगा.