वक्‍फ बोर्ड विधेयक: आशंका, अफवाह और हकीकत...देश का बड़ा जमींदार

भारतवर्ष के आदिवासी, जिन्हें आमतौर पर भारतवासी कहा जाता है, अपनी संस्कृति को शाश्वत मानते हैं. इसलिए जब राष्ट्र-राज्य, सभ्यता, संस्कृति या धर्म की बात होती है तो ‘सनातन’ शब्द का उपयोग उपयुक्त होता है. आज के समय में हम इन्हें हिंदू कहते हैं. हिंदू सदियों से विदेशी शक्तियों से लड़ते आ रहे हैं और 1000 साल से अधिक समय तक औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का सामना कर रहे हैं. यह भी सच है कि इतने प्राचीन सभ्यता के दौरान कई बार हिंदू हताश और निराश हुए, लेकिन कई बार उन्होंने उत्साह की चरम सीमा भी देखी.

यहां यह बताना दिलचस्प है कि हिंदुओं के विपरीत मुसलमानों का ग्‍लोबल दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है. 610 ईस्वी में इस्लाम के आगमन से लेकर आज तक इस्लाम और मुसलमानों ने कभी भी पुनर्जागरण का अनुभव नहीं किया, जैसा कि अन्य प्रमुख धर्मों और समाजों ने किया. इस्लाम के अनुयायी शुरू से ही धर्मांतरण में लगे रहे, लेकिन भाग्यवश उन्हें कभी भी जबरन धर्मांतरण का सामना नहीं करना पड़ा. यहां तक कि जब वे अपनी जमीन पर बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा पराजित और अधीनस्थ हुए. इस्लामी तुर्की के ओटोमन साम्राज्य पर ईसाइयों की विजय इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां मुसलमानों को हराया गया, लेकिन उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं किया गया.

आज भी मुसलमानों के लिए मध्ययुगीन जीवन शैली, न्यायशास्त्र और विश्वास जारी हैं. कुछ कुख्यात सिद्धांत (जो आज के समय में असंगत हैं) में मानवता को दो प्रकारों में विभाजित करने के कट्टरपंथी और मौलिक तरीके शामिल हैं: अपने (विश्वासी) और अन्य काफिर (अविश्वासी).

हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता, साम्प्रदायिक सद्भाव और न्याय की समानता को छूने वाला एक मुद्दा विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है, (जो अब संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचाराधीन है) जिसने हाल ही में इस पर सार्वजनिक विचार और राय मांगी है.

साल 1954 के पारित वक्फ अधिनियम ने वक्फों के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया. साल 1995 का वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था (जो इसे वक्फ परिषद) राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संबंध में अधिभावी शक्तियां प्रदान करता था. इसने एक वक्फ ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की, जो सिविल अदालतों के समान कार्य करता था, जिसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते थे, जिससे वे किसी भी सिविल अदालत से ऊपर हो जाते थे. यह सब तब हुआ जब प्रगतिशील सुधारों की आड़ में हिंदू कोड बिल पेश किए जा रहे थे और हिंदुओं को उनके व्यक्तिगत कानूनों से वंचित किया जा रहा था.

वक्फ किसी भी अन्य सरकारी विभाग की तरह प्रशासनिक चुनौतियों से भरा हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार, अयोग्य और उदासीन अधिकारी, मुतवल्लियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और मुतवल्लियों द्वारा संपत्तियों के खातों को ठीक से बनाए रखने में विफलता शामिल है. स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय की कमी, अतिक्रमण हटाने, वक्फ संपत्ति के स्वामित्व के पंजीकरण और घोषणा से संबंधित मुद्दे, विवादों और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार संपत्तियों पर दावा करने के लिए वक्फ बोर्डों को दी गई व्यापक शक्तियां, वक्फ से कम और नगण्य आय संपत्तियां और परिसीमा अधिनियम की गैर-प्रयोज्यता, जिसने समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने में योगदान दिया है.

आधिकारिक सरकारी विज्ञप्ति में शब्दशः कहा गया है, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने में मुद्दों और चुनौतियों का निवारण करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है. संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है. इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलना, वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना, रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना जैसे बदलाव लाकर वक्फ बोर्डों की दक्षता में वृद्धि करना है.

वक्फ बोर्ड मुख्य रूप से सुन्नी देवबंदियों के हितों का प्रतिनिधित्व क्यों करता है, जबकि शिया, अंसारी, आगा खानी, पठान और अहमदी जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुस्लिम समुदाय केंद्रीय वक्फ परिषद के भीतर प्रमुख समितियों और निर्णय लेने वाले पदों से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं? क्या बोर्ड इन समूहों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है या उनका बहिष्कार एक जानबूझकर की गई लापरवाही है? यह संशोधन सामाजिक न्याय और लंबे समय से उपेक्षित समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम प्रतीत होता है.

वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में विशाल संसाधनों और संपत्तियों के साथ, शिक्षा (शिक्षा) और स्वास्थ्य (स्वस्थ) को बढ़ावा देने के लिए कितने अस्पताल और स्कूल स्थापित किए गए हैं? यदि इन आवश्यक सेवाओं की कमी है, तो वक्फ निधि और संपत्ति का आवंटन कहां किया जा रहा है? यह संशोधन मुसलमानों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में समानता की दिशा में एक कदम है.

मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. इन शिकायतों के समाधान के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं? क्या अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की कोई पारदर्शी प्रक्रिया है या इन मुद्दों को दबा दिया गया है? यह संशोधन पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है. जबकि कुछ मुस्लिम मौलवी और राजनेता सार्वजनिक रूप से बुर्का पहने महिला को प्रधान मंत्री के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, वक्फ परिषद के भीतर यह प्रगतिशील दृष्टि क्यों नहीं दिखाई देती है? योग्य महिलाओं को वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में सेवा के लिए नामांकित क्यों नहीं किया जा रहा है? यह संशोधन मुस्लिम महिलाओं को उनकी गरिमा, आवाज और लंबे समय से प्रतीक्षित सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है.