मोदी सरकार की इस योजना से लोगों को मिल रहा संपत्ति पर अधिकार

नई दिल्‍ली. केंद्र की मोदी सरकार ने शहर के साथ ही ग्रामीण भारत की तस्‍वीर बदलने के लिए भी कई तरह की योजनाओं को जमीन पर उतारा है. ऐसी योजनाओं को न केवल अमल में लाया गया है, बल्कि उसके क्रियान्‍वयन पर भी फोकस किया गया है, ताकि उचित व्‍यक्ति तक यह पहुंच सके. मोदी सरकार ने योजनाओं को लागू करने से ज्‍यादा उसे प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने पर काम किया है. केंद्र सरकार ने शहरी के साथ ही ग्रामीण भारत के लिए भी कई ऐसी योजनाएं लाई हैं, जिससे गांव-ग्रामीण के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं. उन्‍हीं में से एक योजना है स्‍वामित्‍व स्‍कीम.

स्वामित्व योजना के तहत गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल, 2021 को शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करके ग्रामीण भारत में संपत्ति सत्यापन के लिए एक आवश्यक समाधान प्रदान करना है.

क्‍या है स्‍वामित्‍व योजना?
– स्‍वामित्‍व योजना (गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना है.

– इस केंद्रीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत को एकीकृत, व्यापक और उचित संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है.

– कानूनी संपत्ति कार्ड/टाइटल डीड के साथ कानूनी मालिकों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ प्रदान करना है.

स्‍वामित्‍व योजना का उद्देश्‍य
– ग्रामीण भारत में संपत्ति सत्यापन के लिए एक उन्नत अभिनव और एकीकृत समाधान प्रदान करना.

– ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना.

– संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना.

– ऋण सहित वित्तीय लाभ लेने के लिए लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देकर ग्रामीण भारत में वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता लाना.

– आवश्यक हो तो किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जीआईएस मानचित्रों और भूमि अभिलेखों का निर्माण करना.

– मानचित्रों एवं भूमि अभिलेख दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण करना.

– भूमि अभिलेखों और जीआईएस आधारित नक्शों का उपयोग करके एक बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना.

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