यमुना अथॉरिटी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 9992.24 करोड़, कहां कितना खर्च, जानें

नोएडा. यमुना अथॉरिटी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है. 9992.24 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. जिसमें मुख्यतः 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा. इसके अलावा करीब 2 हजार करोड़ से निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा. बैठक में प्रमुख सचिव अनिल सागर, तीनों अथॉरिटी के सीईओ सहित अन्य अफसर मौजूद रहे. वित्त वर्ष 2023-24 से करीब 100% का बजट 2024-25 का है. 2023-24 का बजट 5624.85 करोड़ का था.

रैपिड रेल पर खर्च होंगे 300 करोड़
बजट की 80% की धनराशि जमीन अधिग्रहण और सेक्टरों के विकास पर खर्च होगी. बजट में 702 करोड़ जेवर एयरपोर्ट के लिए थर्ड फेज के अधिग्रहण के लिए दिया जाएगा. इसके अलावा रैपिड रेल के लिए 300 करोड़ खर्च किए जायेंगे. रैपिड रेल गाजियाबाद से जेवर को कनेक्ट करेगी. यमुना अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 501 करोड़ रुपए का लाभांश भी प्राप्त किया है.

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बोर्ड की बैठक में 30 प्रस्ताव
यमुना अथॉरिटी कार्यालय में हुई 80वीं बोर्ड बैठक में 30 प्रस्ताव रखे हैं. यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि लैंड बैंक और विकास परियोजनाओं पर केंद्रित करते हुए बोर्ड ने 2024-25 के बजट को स्वीकृति दी है. आगामी वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण 663 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण पर खर्च करेगी. सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण को 3279 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन दिया है. यमुना प्राधिकरण ने चालू वित्तीय वर्ष में 972 करोड़ रुपए से 290 हेक्टेयर जमीन कराई की है. आगामी बजट में आवत तो राशि के कुल 3700 हेक्टेयर का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा. प्राधिकरण को निवेश फॉर्म क्लस्टर एफडीआई निवेश के लिए आवंटन को भूमि उपलब्ध होगी.

कूड़े की समस्या पर लिया यह फैसला
यमुना प्राधिकरण बोर्ड में अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह आदि के लिए भूखन आवंटित करने के नियम में बदलाव किया है. ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में संशोधन करते हुए अनुभवी संस्थाओं को आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा रबूपुरा और दनकौर नगर पंचायत में कूड़े की समस्याओं को देखते हुए प्राधिकरण ने सेक्टर 17 सी में दनकौर और रघुपुर को भूमि निःशुल्क देने का फैसला लिया है.

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