राइजिंग भारत समिट में बोले पीएम- रेरा कानून से मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘न्यूज18 राइजिंग भारत समिट’ में कहा कि उनकी सरकार ने देश के मध्यम वर्ग के जीवन में उत्थान के लिए कई काम किए हैं. इसमें उनकी आयकर की सीमा दो लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर सात लाख रुपये करने से लेकर जीएसटी के जरिए हजारों करोड़ रुपये बचाने तक की बात शामिल है. उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए अपनी सरकार की ओर से उठाए गए कामों की चर्चा करते हुए कहा कि हमने होम लोन पर इंट्रेस्ट रेट कम किए, पर्सनल लोन पर भी इंट्रेस्ट रेट कम हुआ. पीएम सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग को मिल रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि मध्य वर्ग का एक बड़ा सपना होता है कि उनकी बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो. इस दिशा में भी पहले की सरकारों ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा. हमारी सरकार तेजी के साथ एजुकेशन संस्थानएं खोल रही हैं. आईआईटी और कई मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं. एमबीबीएस और मेडिकल पीजी की सीटें बीते 10 सालों में करीब दोगुनी हो गई हैं.

रेरा कानून से पूरा होगा घर का सपना
पीएम ने कहा कि हमने मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन पर सब्सिडी दी. ब्याज में राहत दी. इसपर करीब 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए. इसका भी बहुत बड़ा लाभ मध्य वर्ग को मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय कितने फ्लैट फंस गए थे. लोग किराये के घर में रहते थे, ईएमआई भी भरते थे और अपने घर बनने का इंतजार करते थे. मिडिल क्लास के इन परिवारों के लिए भी पहले की सरकारों ने कोई चिंता नहीं की.

हमारी सरकार ने 25 हजार करोड़ की व्यवस्था करके ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करवा रही हैं. ताकि मिडिल क्लास को उनका अपना घर मिल जाए. ऐसी परेशानी फिर न हो इसके लिए भी रेरा कानून बनाया है. आज करीब 1.25 लाख बिल्डिंग प्रोजेक्ट रेरा के अधीन रजिस्टर हैं. आज कोई मनमानी नहीं कर सकता. इससे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिली है.

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