20-30 हजार सैलरी पाने वालों की चांदी... इन शहरों में सब्सिडी लेकर खरीदें घर

नई दिल्ली. मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है. अब पीएमएवाई-यू योजना के तहत देश में एक करोड़ आवास बनाए जाएंगे. ये आवास शहरी गरीब एवं मध्‍यम वर्गीय परिवारों के लिए बनाए जाएंगे. खासकर 20 से 30 हजार रुपया महीना कमाने वाले गरीब और मध्यवर्ग के लोगों को इस स्कीम से बहुत फायदा मिलने वाला है. बता दें कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश और 2.30 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी भी मिलेगी.

देश में पीएमएवाई-यू के तहत अबतक 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है. शहरी आवास मंत्रालय ने 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं. तकरीबन 32 लाख आवास अभी बनाए जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 10 जून को पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया था. अब एक करोड़ पात्र परिवारों की पक्के आवास की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवन जी सके.

देश में बनेंगे एक करोड़ नए आवास
बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को उनके पहले घर के निर्माण या खरीद के लिए बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों या ऋण संस्थानों से लिए गए किफायती आवास ऋण पर क्रेडिट रिस्क गारंटी का लाभ प्रदान करने के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) का कॉर्पस फंड 1,000 करोड़ से बढ़ाकर अब 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे.

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आपको बता दें कि 20-30 हजार रुपये कमाने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकता है, जिसका सालाना आया 3 लाख रुपये है. 3 लाख से 6 लाख तक की वार्षिक आए वाले परिवारों को एलआईजी और 6 लाख से 9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप मे परिभाषित किया गया है.

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इसके तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए गृह ऋण पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगा. 35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख तक का गृह ऋण लेने वाले लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे. लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में में पुश बटन के माध्यम से 1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी. लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं.

मोदी सरकार के इस स्कीम के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के लिए 2.25 लाख रूपए प्रति आवास मिलेगा. वहीं अन्य राज्यों के लिए 2.50 लाख रूपए प्रति आवास मिलेगा. बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि भारत सरकार आने वाले वर्षों में कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर के स्वामित्व का लाभ प्रदान करने के लिए एक नई योजना लाएगी.