अरे ये क्‍या हुआ! कैंसिल हो गया 100 वंदे भारत बनाने का ऑर्डर

नई दिल्‍ली. देश में सभी लंबे रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने वंदे भारत ट्रेन बनाने का 30 हजार करोड़ का ठेका रद कर दिया है. योजना के तहत 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का लक्ष्‍य रखा था. लेकिन, टेंडर पूरा होने से पहले ही भारतीय रेलवे ने इस कॉन्‍ट्रैक्‍ट को रद कर दिया है. ऐसे में योजना को पूरा करने में निश्चित तौर पर देरी होगी. अब भारतीय रेलवे ने इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए और समय मांगा है.

रेलवे की ओर से यह टेंडर रद किए जाने से वंदे भारत योजना तगड़ा झटका लगा है. रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका 30 हजार करोड़ रुपये में निकाला था. इसके लिए तमाम कंपनियों ने दावेदारी पेश की और फ्रांस की कंपनी आल्‍सटम इंडिया के साथ बातचीत आखिरी चरण तक पहुंच गई थी. बाद में पैसों को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी और रेलवे ने फिलहाल इस टेंडर को वापस ले लिया है.

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क्‍यों रद हुआ टेंडर
वंदे भारत बनाने के टेंडर पर बातचीत करने वाली कंपनी एल्‍सटम इंडिया के एमडी ओलिवर लुइसन ने मनीकंट्रोल को बताया कि टेंडर में ऑफर किए गए पैसों को लेकर दिक्‍कत थी. एल्‍युमीनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन भारतीय रेलवे ने अपना टेंडर ही कैंसिल कर दिया. हम भविष्‍य में इस कीमत को कम करने पर विचार कर स‍कते थे, लेकिन रेलवे ने टेंडर ही कैंसिल कर दिया.

कितना लगाया था दांव
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि फ्रेंच की ओर से टेंडर प्राइस के लिए प्रति टेन 150.9 करोड़ रुपये की मांग की गई थी. यह काफी ज्‍यादा कीमत थी और हमने 140 करोड़ तक लाने की बात कही थी. हालांकि, रेलवे के दबाव में एल्‍सटम ने 145 करोड़ पर डील फाइनल करने की बात भी कही थी. कंपनी ने इसे 30 हजार करोड़ में खत्‍म करने की बात कही थी और इसी कीमत में 100 वंदे भारत रेक्‍स बनाने का वादा किया था. इससे पहले वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन का हर वैगन 120 करोड़ में बनाने का टेंडर फाइनल भी हो चुका है.

रेलवे को मिलेगा ज्‍यादा मौका
रेलवे के अधिकारी ने बताया कि इस टेंडर के कैंसिल हो जाने से रेलवे को अपनी कीमत का आकलन करने में मदद मिलेगी. साथ ही बिडिंग लगाने वाली कंपनियों को अपने प्रोजेक्‍ट और ऑफर को समझने का मौका मिलेगा. अगली बार हम ज्‍यादा कंपनियों को टेंडर में शामिल भी करेंगे, ताकि प्रतिस्‍पर्धा बढ़े तो लागत में कमी आए. इस बार तो सिर्फ दो ही बिडर शामिल हुए थे. टेंडर के तहत 13 हजार करोड़ रुपये रैक की डिलीवरी पर मिलने थे और 17 हजार करोड़ अगले 35 साल में उसके रखरखाव के लिए दिए जाएंगे.

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