उत्तराखंड: नगर पालिकाएं बनी नगर निगम, केंद्रीय विद्यालयों को मिलेगी फ्री जमीन

देहरादून : उत्तराखंड में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले आयोजित धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 36 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे गई. इसके साथ ही उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है.

कैबिनेट बैठक में डोईवाला की तृतीय श्रेणी की नगर पालिका को अपग्रेड कर प्रथम श्रेणी का दर्जा दे दिया गया. बताया गया कि नगर पालिका से नगर निगम बनाई गई पालिकाओं में सीमा विस्तार नहीं किया जाएगा. निकायों के नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. इसके तहत ओबीसी आरक्षण नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया.

पहाड़ों में पर्यटन उद्योग लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए नीति में आवश्यक संशोधन किया गया है. इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई.

देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित आवास गृह के संचालन के लिए सात पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब राज्य के सभी 13 जिलों में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण कराया जाएगा.

वहीं, जेलों में उत्तराखंड के बंदी की मृत्यु पर मुआवजा राशि की भुगतान नीति 2024 को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत जेल में बंदी की मृत्य़ु पर दो से पांच लाख तक की मुआवजा राशि दी जाएगी.

नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को हरी झंडी देने के साथ ही नगर पालिका कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र और नगरपालिका नगला से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

पंच केदार-पंच बद्री को युनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी दी गई है. एक अन्य प्रस्ताव के तहत पौड़ी जिले के कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि को नि:शुल्क देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है. इसके साथ ही तय किया गया कि अब राज्य में खुलने वाले नए केंद्रीय विद्यालयों को सरकार नि:शुल्क जमीन देगी.

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