भजनलाल सरकार देगी उपभोक्ताओं को राहत, जानें क्या हुआ है बड़ा ऐलान?

1 month ago
राजस्थान में अभी तक उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर ही चल रहे हैं. लेकिन अब अत्याधुनिक कॉल सेंटर खोले जाएंगे.राजस्थान में अभी तक उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर ही चल रहे हैं. लेकिन अब अत्याधुनिक कॉल सेंटर खोले जाएंगे.

जयपुर. राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी आई है. प्रदेश की भजनलाल सरकार उपभोक्ता को राहत देने के लिए उपभोक्ता शिकायत कॉल सेंटर खोलेगी. प्रदेश में अभी तक उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर ही चल रहे थे. लेकिन अब उपभोक्ता शिकायत कॉल सेंटर शुरू किए जाएंगे. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में इसका ऐलान किया है. इसका खाका क्या होगा यह अभी सामने नहीं आ पाया है. लेकिन इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने का दावा किया जा रहा है.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए कहा कि अभी तक राजस्थान में उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर ही चल रहे थे. लेकिन अब अत्याधुनिक कॉल सेंटर खोले जाएंगे. मंत्री ने कहा अब किसी भी उपभोक्ता के चाहने पर विभाग का अधिकृत कर्मचारी भी उसका परिवाद उपभोक्ता आयोग में दायर कर सकेगा. यह सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा.

युवा पुरस्कार योजना को फि शुरू किया जाएगा
वहीं उन्होंने दावा किया कहा कि हम जल्द ही राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्षों तथा सदस्यों के 56 पदों पर नियुक्ति कर देंगे. इसके साथ ही उपभोक्ता मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को राज्य सराकर पुरस्कृत भी करेगी. इसके लिए हम 20 साल से बंद युवा पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र देने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने जा रहे हैं.

राजफैड में 700 पदों पर भर्तियां की जाएंगी
वहीं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने सदन में कहा कि गृह निर्माण समितियों हो रही अनियमितता को लेकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने सहकारी समितियों में गबन और कमियों का जिक्र किया है. जयपुर में गृह निर्माण समितियों में अनियमितताओं के बारे में हम सुनते हैं. लेकिन हम चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि वर्तमान कॉपरेटिव कोड में कई कमियां हैं. इसे दूर करने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में नया कॉपरेटिव कोड लाने की घोषणा की है. वहीं राजफैड बनने के बाद पहली बार 700 पदों पर भर्ती की जाएगी. अन्नदाता हमारी सरकार की प्राथमिकता है.

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FIRST PUBLISHED :

July 26, 2024, 13:00 IST

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