728 पदों की वन रक्षक भर्ती में SC के लिए एक भी पोस्ट नहीं! एमपी में आरक्षण पर बड़ा विवाद

भोपाल. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निकाली गई वन रक्षक भर्ती अब विवादों में घिरती दिखाई दे रही है. भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आरक्षण रोस्टर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि 728 पदों की इस भर्ती में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया है. इससे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है. भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थियों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरक्षण रोस्टर का सही पालन नहीं किया गया तो भर्ती प्रक्रिया पर कानूनी संकट खड़ा हो सकता है. ऐसे मामलों में पहले भी कई परीक्षाएं न्यायालय के आदेश के कारण रोकी जा चुकी हैं.

वन विभाग से जुड़ी इस भर्ती में राज्य भर के हजारों युवाओं की नजरें टिकी हुई हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं. लेकिन जैसे ही पदों का वर्गवार विवरण सामने आया, आरक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया. राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि यदि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया तो भर्ती प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़े होंगे. ऐसे में परीक्षा की तय समयसीमा और आगे की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है.

वन रक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन विभाग के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इस भर्ती के तहत वन रक्षक के 728 पदों पर सीधी भर्ती प्रस्तावित है. लेकिन विज्ञापन में जारी वर्गवार पदों के आंकड़े सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया है. जबकि राज्य में आरक्षण रोस्टर के तहत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी माना जाता है.

कुल 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती
इस भर्ती अभियान में केवल वन रक्षक ही नहीं बल्कि अन्य पद भी शामिल हैं. कर्मचारी चयन मंडल ने कुल 1500 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के वन और जेल विभाग में बड़ी संख्या में पद भरे जाने हैं. इसी कारण यह भर्ती युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

वर्गवार पदों का विवरण
वन रक्षक के 728 पदों में अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है. लेकिन जारी विवरण में एससी वर्ग का उल्लेख नहीं होने से विवाद खड़ा हो गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी साबित होती है तो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है.

आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा की तारीख 

वन रक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कर्मचारी चयन मंडल ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है. राज्य भर से हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं.

आवेदन शुरू होने की तारीख: 28 फरवरी 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 14 मार्च 2026
आवेदन संशोधन की अंतिम तारीख: 19 मार्च 2026
प्रस्तावित परीक्षा तारीख: 7 अप्रैल 2026

कांग्रेस ने उठाए सवाल
इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है. कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने कहा कि भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी. उनका कहना है कि सरकार को तुरंत इस मामले में स्पष्टता देनी चाहिए.

क्या भर्ती प्रक्रिया पर लग सकती है रोक
विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है. ऐसी स्थिति में परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसलिए सरकार और कर्मचारी चयन मंडल के लिए यह जरूरी होगा कि वे इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करें. आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज होने की संभावना है.

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Bhopal,Madhya Pradesh

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