1 month ago
CEC IAS Rajiv Kumar: देश का मुख्य चुनाव आयुक्त के पद तक पहुंचना आसान नहीं होता. हर आईएएस (IAS) का सपना होता है कि वह भी एक दिन इस तरह के जिम्मेदारी वाले पदों को संभाले. वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आईएएस राजीव कुमार (IAS Rajiv Kumar) की राह भी आसान नहीं थी. वह भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. काफी पढ़ाई लिखाई के बाद वह इस पद तक पहुंचे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएएस राजीव कुमार के पास कई डिग्रियां हैं. राजीव कुमार बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. आईएएस या प्रशासनिक सेवा की तैयारी में जुटे युवाओं को उनसे सीखना चाहिए.
किन-किन कॉलेजों के स्टूडेंट रहे राजीव कुमार
राजीव कुमार का जन्म 19 फरवरी 1960 को हुआ. कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हसनपुर के सुखदेवी इंटर कॉलेज से 1974 में हाईस्कूल किया. वहीं वर्ष 1976 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की. बाद में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की. राजीव कुमार की पढ़ाई लिखाई रूचि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बीएससी के अलावा एलएलबी, पीजीडीए और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री भी किया है. राजीव कुमार ने 1979 से 1982 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया. यही नहीं उन्होंने टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज से भी पढ़ाई की है.
आईएएस से पहले बने थे आईआरएस
वर्ष 1982 में राजीव कुमार ने यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा दी, जिसके बाद उनका चयन आईआरएस (IRS) के लिए हो गया लेकिन उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया. उसके बाद वर्ष 1983 में दूसरी बार उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, तो उनका सेलेक्शन आईपीएस (IPS) के लिए हो गया. इस बार भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया. जब उन्होंने तीसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी, तो वर्ष 1984 में वह आईएएस (IAS) बन गए. उन्हें बिहार झारखंड कैडर अलॉट हुआ.
कहां कहां रहे अधिकारी
राजीव कुमार की सबसे पहली पोस्टिंग देवघर में एसडीएम (SDM) के रूप में हुई. उसके बाद वह तीन साल तक रांची के डीएम (DM) रहे. यहां पर उनके कार्यों की सराहना भी हुई और उन्हें सम्मानित भी किया गया इसके बाद वह कई अलग अलग पदों पर रहे और लगभग 40 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहे. 2001 से 2007 के बीच राजीव कुमार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय में निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया. 2005 में अनुसूचित जनजातियों (वन अधिकारों का पुनर्गठन) विधेयक का मसौदा तैयार किया. इसके अलावा उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), SBI, और NABARD के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के पद पर भी कार्य किया. उन्होंने आर्थिक खुफिया परिषद (EIC), वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC), बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB), और वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दीं. सितंबर 2017 से फरवरी 2020 तक उन्होंने वित्त सचिव का पद संभाला. फरवरी 2020 में रिटायर होने के बाद वह अप्रैल 2020 से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहे. इसके बाद एक सितंबर 2020 को उन्हें भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया.
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FIRST PUBLISHED :
August 17, 2024, 12:16 IST
