DU कर्मचारियों की होगी केंद्र की तर्ज पर समीक्षा! शिक्षकों ने जताई नाराज़गी

Delhi University News: दिल्ली विश्वविद्यालय की 1275वीं कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई, जिसमें कई अहम शैक्षणिक और प्रशासनिक फैसले लिए गए. इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के सेमेस्टर VII और VIII के पाठ्यक्रम को मंजूरी देना प्रमुख विषय था. बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा से जुड़ा एक प्रस्ताव शामिल किया गया, जिसे कई फैकल्टी सदस्यों ने कड़ा विरोध किया.

उन्होंने इसे “शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा पर खतरा” बताया. अकादमिक परिषद की सदस्य माया जॉन ने कहा कि यह नियम विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लागू नहीं होता क्योंकि उच्च न्यायालय ने ऐसा स्पष्ट किया है.

फैकल्टी सीनियरिटी पर असंतोष

माया जॉन ने ईसी द्वारा मंजूर फैकल्टी सीनियरिटी रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई है. उनका कहना था कि रिपोर्ट में मनमाना कट-ऑफ डेट तय करने से नए शिक्षकों को पहले की सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. साथ ही, सीनियरिटी की गणना में आरक्षण के बाद के नियमों को नजरअंदाज किया गया है.

कुलपति ने गठित की समीक्षा समिति

ईसी सदस्य अमन कुमार के अनुसार, कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने एक नौ सदस्यीय समिति बनाई है जो 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों की समय-समय पर समीक्षा करेगी. यह समिति जरूरत पड़ने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सुझाव भी दे सकती है.

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर फैकल्टी की चिंताएं

माया जॉन ने फंडिंग की कमी और शिक्षकों की संख्या पर फैकल्टी की पुरानी चिंताओं को दोहराया है. उनका कहना था कि शिक्षकों की कमी को नजरअंदाज करना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति उदासीनता है. उन्होंने प्रशासन पर इन मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया है.

पाठ्यक्रम में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप

कुछ फैकल्टी मेंबरों ने पाठ्यक्रम तैयार करने में राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया है. डूटा कार्यकारिणी के सदस्य रुद्राशीष चक्रवर्ती ने कहा कि दर्शनशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अंग्रेजी जैसे विभागों के पाठ्यक्रम में अनुचित हस्तक्षेप हुआ है, जिससे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता प्रभावित हुई है.

विश्वविद्यालय का जवाब और सुधार की प्रक्रिया

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रम सुधार 10 मई को आयोजित अकादमिक परिषद की बैठक में हुई सिफारिशों के बाद पारित किए गए हैं. रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने NEP 2020 के चार वर्षीय ग्रेजुएट ढांचे के बारे में बताया कि छात्रों को कई बार कोर्स छोड़ने और वापस प्रवेश लेने के विकल्प मिलेंगे, साथ ही हर चरण में उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे.

नए कोर्स और अन्य घोषणाएं

दिल्ली विश्वविद्यालय ने मेडिकल साइंस फैकल्टी के तहत दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में बीएससी (न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी) कोर्स को मंजूरी दी. साथ ही, हिंदी और अंग्रेजी में पोस्टग्रेजुएट पत्रकारिता कार्यक्रम भी शुरू करने का निर्णय लिया गया. विश्वविद्यालय ने यह भी घोषणा की कि वह हाल ही में पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच शुरू हुए “ऑपरेशन सिंदूर” में भारत सरकार को हर तरह की मदद और सहयोग देगा.

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