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India-US reach interim trade pact framework: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के तहत एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और व्हाइट हाउस ने आज घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आपसी और पारस्परिक रूप से फायदेमंद व्यापार के संबंध में एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं.
यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोमवार को यह घोषणा करने के कुछ दिनों बाद हुई है कि भारत और अमेरिका के बीच लगभग एक साल तक चली व्यापार बातचीत के बाद एक व्यापार समझौता हो गया है. इसकी पुष्टि पीएम मोदी ने भी की थी, जिन्होंने कहा था कि व्यापार समझौते के तहत अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात पर लगने वाले आपसी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पोस्ट कर क्या लिखा है- ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है. इससे भारतीय निर्यातकों, खासकर MSMEs, किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाज़ार खुलेगा. निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे.
इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल और कपड़ों, चमड़े और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पादों, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पादों और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक बड़ा बाज़ार अवसर मिलेगा.
इसके अलावा जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे, और विमान के पुर्जों सहित कई तरह के सामानों पर टैरिफ शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा.
भारत को विमान के पुर्जों पर सेक्शन 232 के तहत छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर बातचीत के नतीजे भी मिलेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में ठोस निर्यात लाभ होगा. साथ ही, यह समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस आदि जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है.
यह समझौता भारत और अमेरिका को आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, जो हमारे लोगों और व्यवसायों के लिए स्थायी विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. विकसित भारत को साकार करने की दिशा में!’
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