Rajasthan Assembly Live: राजस्थान में अशांत क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर रोक, सरकार ने विधानसभा में पेश किया कड़ा कानून

Rajasthan Assembly Live: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चा का केंद्र बना ‘डिस्टर्ब एरिया बिल 2026’ पेश किया है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में संभावित सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करना और जनसंख्या असंतुलन की स्थिति को रोकना है. बिल के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार किसी भी संवेदनशील क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने की शक्ति रखेगी. एक बार अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद, वहां अचल संपत्ति जैसे मकान, दुकान और जमीन की खरीद-फरोख्त पर कड़ा पहरा होगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि दबाव, डर या किसी प्रलोभन के कारण होने वाली जबरन संपत्ति की बिक्री को रोका जा सके. इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए तीन से पांच साल की सजा का प्रावधान रखा गया है. और इसकी अवधि तीन साल तक प्रभावी रहेगी.

विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. जिसमें तारांकित और अतारांकित श्रेणी के कुल 45 प्रश्न सूचीबद्ध हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के विभागों सहित चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और वन विभाग से संबंधित तीखे सवाल-जवाब देखने को मिलेंगे. इसके अलावा, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से विधायक कई ज्वलंत मुद्दों पर मंत्रियों का ध्यान खींचेंगे. विधायक सुभाष गर्ग भरतपुर में जलभराव की समस्या पर नगरीय विकास मंत्री को घेरेंगे. वहीं विधायक शिखा मील चौमूं में नाला निर्माण का मुद्दा उठाएंगी. उदयपुर ग्रामीण में जिंक माइंस द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे नुकसान का मुद्दा विधायक फूल सिंह मीणा द्वारा खान एवं पेट्रोलियम मंत्री के समक्ष रखा जाएगा.

सदन की मेज पर ऑडिट और सीएजी रिपोर्ट्स
सदन की कार्यवाही के दौरान आज वित्तीय पारदर्शिता पर विशेष जोर रहेगा. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी सीएजी (CAG) का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगी. इसके साथ ही मंत्री गौतम कुमार दक राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, तिलम संघ और विभिन्न सहकारी बैंकों की ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक लेखे प्रस्तुत करेंगे. जनलेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली भी कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे पंचायती राज, स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और वाणिज्य कर विभाग से संबंधित सीएजी रिपोर्ट्स को पटल पर रखेंगे. इन रिपोर्ट्स के माध्यम से विभागों की वित्तीय स्थिति और ऑडिट अनुपालना की समीक्षा की जाएगी.

बजट चर्चा और अन्य विधायी कार्य
बजट 2026-27 की प्रक्रिया के तहत आज अनुदान की मांगों पर विस्तृत चर्चा होगी. विशेष रूप से पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया जाएगा. विधायकों द्वारा कई महत्वपूर्ण याचिकाएं भी लगाई जाएंगी. जिनमें नोहर में पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना और भीलवाड़ा में स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करने तथा बाईपास मार्ग निर्माण की मांग प्रमुख है. प्रभारी मंत्री दीया कुमारी राजस्थान विनियोग विधेयक 2026 को भी सदन के पटल पर रखेंगी. जिससे राज्य के आगामी विकास कार्यों के लिए बजटीय प्रावधानों को विधायी मंजूरी मिल सके.

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Jaipur,Jaipur,Rajasthan

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