Bangladesh-US Trade Deal: बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सिकरी ने अमेरिका-बांग्लादेश के बीच हुए व्यापार समझौते पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर भारत को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है. सिकरी ने कहा कि इस समझौते से भारत के हितों पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है.
सिकरी ने दो प्रमुख कारण गिनाए. पहला, जिन क्षेत्रों में बांग्लादेश को अमेरिकी बाजार में शून्य टैरिफ मिल सकता है, वे मुख्य रूप से कृत्रिम धागे, सूती धागे और कपास जैसे उत्पादों से जुड़े हैं, जिनकी आपूर्ति अमेरिका से की जा सकती है. दूसरा, इन वस्तुओं की आपूर्ति भारत बहुत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर और कम समय में कर सकता है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी निर्यातक एक सप्ताह के भीतर भारत से ये सामान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति काफी मजबूत बनी रहेगी.
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बोइंग जेट की खरीद के लिए बांग्लादेश के पास धन नहीं: सिकरी
बोइंग जेट की संभावित खरीद के मुद्दे पर भी सिकरी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने बड़ी संख्या में बोइंग विमान खरीदने का वादा किया है, लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं. इतनी बड़ी खरीद के लिए भुगतान कौन करेगा? उन्हें इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से ऋण लेना पड़ सकता है. यदि वे अत्यधिक कर्ज में डूबते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा.
इस बीच, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने जानकारी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश ने पारस्परिक व्यापार पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है. समझौते पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और बांग्लादेश के वाणिज्य, वस्त्र एवं जूट तथा नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन सलाहकार शेख बशीर उद्दीन ने हस्ताक्षर किए. हस्ताक्षर समारोह में बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान और अमेरिकी व्यापार सहायक प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच भी मौजूद थे.
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अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी व्यापार नीति अपना रहा है जो अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों के लिए ठोस परिणाम देती है और विदेशों में हमारी आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करती है. इस बीच आपको बता दें कि ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्रीय व्यापार समीकरणों पर नजर रखी जा रही है.

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