अब बाहरियों को नहीं... इस राज्य में जन्म लेने वालों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी

गुवाहाटी: असम में अब बाहरियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. असम सरकार बहुत जल्द ही डोमिसाइल नीति लागू करने वाली है. इसे लेकर जोर-शोर से तैयारी हो रही है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में अगले दो महीने के भीतर ‘डोमिसाइल’ नीति लागू कर दी जाएगी. इसके तहत केवल राज्य में जन्मे लोगों को ही सरकारी नौकरियों के लिए योग्य माना जाएगा.

टीआईओ की खबर के मुताबिक, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा, ‘राज्य सरकार ने मई 2021 से अब तक पारदर्शी तरीके से 97,000 से अधिक लोगों को नौकरियां दी हैं. इससे एक ऐसा माहौल बना है, जो विश्वास पैदा करता है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘जब भर्तियों की सूची प्रकाशित होगी तो साबित हो जाएगा कि कैसे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई है.’ बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में राज्य के युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था.

किन-किन राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू?
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने डोमिसाइल नीति लागू करने के पक्ष में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि इन राज्यों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए पहले से ही ‘डोमिसाइल’ नीति लागू है ताकि स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरियों से वंचित न होना पड़े. उन्होंने कहा कि बंगाल में तो कुछ पदों के लिए तो बांग्ला पढ़ना और लिखना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले तीन सालों से उनकी सरकार जाति, माटी और भेटी की रक्षा के लिए काम कर रही है.

हिमंत ने क्यों किया नेहरू का जिक्र?
हिमंत सरमा ने आगे कहा, ‘देश की आजादी के आंदोलन की लहर पर सवार होकर जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे. उस समय कांग्रेस को आजादी के बाद देश की जनता का समर्थन मिला था. लेकिन पीएम मोदी को पूरे देश का भारी समर्थन मिला और वे लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं.’ उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस 99 सीटें जीतकर जश्न मना रही है. यह 100 में से नहीं, बल्कि 542 में से है. 240 बड़ा होता है या 99? हो सकता है कि पाकिस्तान के गणित में 99 बड़ा हो.’

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