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Last Updated:April 10, 2025, 13:50 IST
Nitish Kumar: बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार की स्कीम से नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है. केंद्र ने राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की योजना में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को भी शामिल किया...और पढ़ें
इस स्कीम से बिहार को बड़ा फायदा मिल सकता है.
हाइलाइट्स
नीतीश कुमार को केंद्र की स्कीम से फायदा हो सकता है.केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन देगी.दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को भी योजना में शामिल किया गया.बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार की एक स्कीम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांछे खिल सकती है. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों को उनके विकास कार्यों के लिए 50 साल के लिए इंट्रेस्ट फ्री लोन देती है. मोदी सरकार ने इस नियम में बदलाव कर अब इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर दिया है. इससे राजधानी दिल्ली को खूब पैसे मिलने वाले हैं. माना जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार इस स्कीम तहत बिहार को भी और फंड दे सकती है. ताकि वहां विकास कार्यों को और गति मिल सके.
दरअसल, केंद्र से राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत दिल्ली को अतिरिक्त फंड मिलने वाला है. यह योजना 2020-21 में शुरू की गई थी, जब कोविड महामारी के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी. अब इस योजना में विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को भी शामिल किया गया है.
इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए 50 साल तक बिना ब्याज का कर्ज देती है. अब केंद्र ने यूटी को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है. इसमें सड़क, फ्लाईओवर, पुल, अस्पताल की इमारतें, पर्यटन क्षेत्र का विकास और अन्य पूंजीगत परियोजनाओं के लिए फंड दिया जाता है. सूत्रों ने कहा कि हमें केंद्र सरकार से इस बारे में सूचना मिली है. जैसे ही दिशा-निर्देश आएंगे, वित्त विभाग सभी विभागों से प्रस्ताव मांगेगा, उन्हें छांटेगा और आगे की मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजेगा.
देने होंगे प्रस्ताव
अखबार ने लिखा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभागों को अपने प्रस्ताव देने होंगे. इसमें यह जानकारी देनी होगी कि परियोजना नई है या चल रही है, कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है, कोई बकाया बिल है या नहीं, पूंजी लागत, पूरा होने का समय और लागू करने वाली एजेंसी कौन होगी. साथ ही, विभागों को यह भी बताना होगा कि ये परियोजनाएं आर्थिक रूप से कैसे फायदेमंद होंगी.
अपने पहले बजट 2025-26 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की, जो केंद्र सरकार की मदद से लागू होंगी. उदाहरण के लिए, उन्होंने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए. यह फंड सेंट्रल रोड्स फंड (सीआरएफ) और शहरी विकास फंड (यूडीएफ) से आएगा. इसके अलावा, योजना विभाग के तहत केंद्र से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. इस तरह, दिल्ली को पहली बार इस खास योजना के तहत अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिससे बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद मिलेगी.
First Published :
April 10, 2025, 13:50 IST
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