'क्या व्हाट्सएप मैसेज शेयर करना अपराध?' उमर खालि‍द और सरकारी वकील के बीच बहस

नई दिल्ली: पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद जमानत की सुनवाई को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पर कहानियां बना रहे हैं, द‍िल्‍ली पुल‍िस की इस दलील को बुधवार को उनके वकील ने खार‍िज कर द‍िया है. उमर खाल‍िद के वकील ने अदालत से पूछा कि क्या व्हाट्सएप मैसेज शेयर करना एक आपराधिक या आतंकवादी कृत्य है. उमर खालिद 2020 के पूर्वी द‍िल्‍ली में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोपी है. उस पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी विशेष अदालत के समक्ष खालिद की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने का कहना है कि मैंने नैरेट‍िव बनाया है. क्या (व्हाट्सएप पर) संदेश शेयर करना एक आपराधिक या आतंकवादी कृत्य है? … क्या अदालत किसी को जेल में रखने के उनके (अभियोजन पक्ष के) प्रयासों की हास्यास्पदता को देख पा रही है? क्या खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने कहा क‍ि मेरे लिए यह संदेश भेजना गलत है कि किसी को गलत तरीके से कैद किया गया है?

एसपीपी अमित प्रसाद ने पहले कहा था कि खालिद के मोबाइल फोन के डेटा से पता चला है कि वह कुछ अभिनेताओं, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और मशहूर हस्तियों के संपर्क में था, जिन्हें उसने कुछ समाचार पोर्टल लिंक और अन्य सामग्री उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जर‍िए साझा करने के अनुरोध के साथ भेजी थी. एक विशेष नैरेट‍िव स्थापित करें और उसका विस्तार करें. खालिद के वकील ने दावा किया क‍ि क्या यह मैसेज शेयर करना कुछ गलत है कि जो उसे गिरफ्तार किया जाएगा? क्या मैं लोगों को ल‍िम‍िटेड मैसेज भेजने के ल‍िए प्रतिबंधित हूं जिन्हें मैंने संदेश भेजा है? एक आरोपी किसी और को खबर क्यों नहीं भेज सकता?

उन्होंने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने दंगे भड़काने का आरोप लगाने के लिए खालिद के नाम का ‘बार-बार’ एक मंत्र की तरह उल्लेख किया था. वकील ने पूछा कि क्या ‘एक झूठ को सौ बार दोहराने’ से वह सच हो सकता है. वकील ने यह भी दावा किया कि खालिद को ‘शातिर मीडिया ट्रायल’ का सामना करना पड़ा, जहां कुछ टीवी चैनलों के समाचार एंकर चौबीस घंटे ‘चार्जशीट पढ़ रहे थे’.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता का दावा करने के अलावा, जिन्हें पहले ही जमानत दे दी गई थी यह भी दोहराया कि जुलाई 2023 में कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस को जमानत दिए जाने के कारण एक आरोपी के खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया सबूत’ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण बदल गया था. वकील ने कहा क‍ि सरकारी अभियोजक ने कहा था कि वर्नोन गोंसाल्वेस और सेन का परीक्षण पहले ही अदालत द्वारा किया जा चुका था, जिसने मुझे जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह गलत है.

यह रेखांकित करते हुए कि व्हाट्सएप समूह का हिस्सा होना कोई आतंकवादी कृत्य नहीं है. खालिद के वकील ने कहा क‍ि ग्रुप के 75 प्रतिशत सदस्य आरोपी नहीं हैं. वे जमानत पर बाहर हैं क्यों? खालिद ने कौन सा आतंकवादी कृत्य किया? आपको यह विचार करना चाहिए कि क्या गवाह के बयान से प्रथम दृष्टया मेरे खिलाफ आतंक का मामला बनता है. चक्का जाम को आतंक के रूप में क्यों देखा गया? क्योंकि अभियोजन पक्ष ने ऐसा कहा था? खालिद के वकील के इस तर्क का खंडन किया कि अदालत को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रत्येक गवाह की जांच करनी होगी और प्रत्येक दस्तावेज का विश्लेषण करना होगा, उन्होंने कहा कि मामले का केवल ‘सीमित सतही विश्लेषण’ आवश्यक है.

उन्होंने सलीम मलिक की जमानत अपील को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित 22 अप्रैल के फैसले का हवाला दिया, जो 2020 के दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी है. हाईकोर्ट ने कहा था कि यूएपीए मामलों में जमानत देने के लिए अदालतों द्वारा सामग्री के संभावित मूल्य का केवल सतही विश्लेषण किया जाना है. इसमें कहा गया है कि उन्हें यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि किसी आरोपी के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सच है.

एसपीपी ने यह भी कहा कि खालिद को खजूरी खास पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक दंगे के मामले से यह देखने के बाद बरी कर दिया गया था कि उनके खिलाफ सबूत अलग-अलग बड़ी साजिश के मामले से संबंधित थे, न कि उस कारण से जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा प्रचारित किया जाना था कि गवाह का बयान था भरोसेमंद नहीं पाया गया. इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी.

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