खुद को बताया पाकिस्तानी, फिर इमरान ने पेश किया इंडियन पासपोर्ट, हाईकोर्ट के जज भी हैरान

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खुद को बताया पाकिस्तानी, फिर इमरान ने पेश किया इंडियन पासपोर्ट, सब हैरान

Telangana Highcourt News: तेलंगाना हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कोर्ट को भी चौंका दिया. एक शख्स जो खुद को पहले पाकिस्तानी नागरिक बता चुका था, अचानक सुनवाई के दौरान भारतीय पासपोर्ट लेकर कोर्ट पहुंच गया. इसके बाद मामला पहचान, दस्तावेजों की सच्चाई और कानूनी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया. कोर्ट में जैसे-जैसे तथ्य सामने आते गए, सवाल बढ़ते गए और जवाब कम पड़ते नजर आए. जजों ने भी साफ कहा कि हर सुनवाई में नए तथ्य सामने आना मामले को और उलझा रहा है. यही वजह रही कि यह केस अचानक चर्चा का विषय बन गया.

हैदराबाद के याकूतपुरा निवासी 33 साल के सैयद अली हुसैन इमरान ने कोर्ट से पुलिस पूछताछ पर रोक लगाने की मांग की थी. उनका दावा था कि वह भारत में पैदा हुए और यहीं पले-बढ़े हैं. लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कुछ और कहानी बता रहे थे. सुनवाई के दौरान जब उनके वकील ने 2022 में जारी भारतीय पासपोर्ट पेश किया तो कोर्ट समेत सरकारी पक्ष भी हैरान रह गया. क्योंकि गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में ऐसे किसी पासपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं मिला. इसके बाद कोर्ट में तीखे सवालों की झड़ी लग गई.

क्या है पूरा विवाद?

कोर्ट इस मामले में सबसे ज्यादा किस बात से हैरान हुई?

कोर्ट की हैरानी की मुख्य वजह यह थी कि याचिकाकर्ता पहले खुद को पाकिस्तानी नागरिक बता चुका था और वीजा के लिए आवेदन भी कर चुका था. लेकिन अचानक सुनवाई के दौरान भारतीय पासपोर्ट पेश कर दिया गया. सरकारी रिकॉर्ड में उस पासपोर्ट का कोई विवरण नहीं मिला. साथ ही नाम और पहचान से जुड़े दस्तावेजों में कई विरोधाभास पाए गए, जिससे कोर्ट ने मामले को गंभीर माना.

सरकार ने इमरान के खिलाफ क्या प्रमुख तथ्य रखे?

सरकारी पक्ष ने बताया कि इमरान का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था और उनकी मां के पाकिस्तानी पासपोर्ट में उनका नाम दर्ज था. इसके अलावा उन्होंने स्वयं लॉन्ग-टर्म वीजा के लिए आवेदन करते समय पाकिस्तानी नागरिक होने की बात स्वीकार की थी. सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय पासपोर्ट जारी होने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

कोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या कहा?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट की असलियत जांचना कोर्ट का काम नहीं है. यह जांच संबंधित सरकारी एजेंसियों का अधिकार क्षेत्र है. इसलिए याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने प्रशासन को कानून के तहत कार्रवाई जारी रखने की छूट दे दी. कोर्ट ने संकेत दिया कि दस्तावेजों की सत्यता अब जांच एजेंसियां तय करेंगी.

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