जंग में तीन भारतीयों की मौत और कई लापता... ईरान युद्ध की तबाही पर भारत बोला- विनाश बढ़ता जा रहा

ईरान और खाड़ी देशों में भड़के भीषण युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है. अब तक तीन भारतीय मारे जा चुके हैं और कई लापता हैं. हालात से च‍िंत‍ित भारत सरकार ने मंगलवार को बयान जारी क‍िया और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की. सरकार ने कहा, हाल के दिनों में, हमने न केवल संघर्ष की तीव्रता में वृद्धि देखी है, बल्कि इसका अन्य देशों में भी फैलाव हुआ है. विनाश और मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है. आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गई हैं. इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक निकटवर्ती पड़ोसी के रूप में, भारत के ल‍िए ये घटनाएं चिंता का विषय हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने संघर्ष शुरू होने पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी. उस समय भी, भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव न बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था. दुर्भाग्य से, रमजान के पवित्र महीने में, इस क्षेत्र में स्थिति काफी और लगातार बिगड़ती जा रही है.

संघर्ष अब दूसरे देशों तक फैल गया
भारत ने कहा, संघर्ष अब दूसरे देशों तक फैल गया है. जान-माल का नुकसान बढ़ रहा है और आम जिंदगी व व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. भारत इस क्षेत्र का करीबी पड़ोसी है, इसलिए यहां की अस्थिरता हमें चिंतित करती है.

एक करोड़ भारतीय हमारी प्राथ‍मिकता
सरकार ने कहा, खाड़ी देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं. उनकी सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इस क्षेत्र से हमारे व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति भी जुड़ी है, इसलिए किसी भी बड़े व्यवधान का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. भारत समुद्री जहाजों पर हमलों का भी कड़ा विरोध करता है. पिछले कुछ दिनों में ऐसे हमलों में कुछ भारतीयों की मौत हुई है और कुछ लापता हैं.

बातचीत के रास्‍ते पर लौटना होगा
भारत एक बार फिर साफ तौर पर बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान की अपील करता है और जल्द से जल्द संघर्ष खत्म करने की मांग करता है. इस हिंसा में जान गंवाने वालों के प्रति हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं. प्रभावित देशों में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास लगातार भारतीयों के संपर्क में हैं, सलाह जारी कर रहे हैं और जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रहे हैं. सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और राष्ट्रीय हित में जरूरी फैसले लेती रहेगी.

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