पंजाब पुलिस पहुंची नेपाल, काठमांडू में किया ऐसा कांड…. गृह मंत्रालय भी सन्‍न

हाइलाइट्स

नई दिल्‍ली. बॉलीवुड फिल्‍मों में हमने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल की धरती पर खुफिया ऑपरेशन चलाते खूब देखा है. नेपाल जाने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती. ऐसे में कोई भी बेरोक-टोक वहां जा सकता है. ऐसे में कई राज्‍यों की पुलिस नेपाल में गुपचुप तरीके से जांच के लिए जाती रहती है. कुछ ऐसा ही प्‍लान पंजाब पुलिस ने भी बनाया. एक बदमाश को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) गुपचुप तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडु पहुंच गई. इससे पहले वो गैंगस्‍टर्स को पकड़ते, नेपाल की पुलिस ने AGTF को धर दबोचा. यह पूरा प्रकरण भारत सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया.

हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि केंद्र सरकार की अपील के बाद पंजाब पुलिस की टीम को नेपाल सरकार ने छोड़ा. यह घटना फरवरी के महीने की बताई जा रही है. इसके बाद मार्च में गृह मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और यूनियन टेरिटरी के लिए एक फरमान जारी किया, जिसमें पंजाब का नाम लिए बिना साफ-साफ कहा गया कि जांच करने के लिए किसी भी विदेशी सरजमीं पर जाने से पहले अनिवार्य अनुमति जरूर ली जाए.

क्‍या बोली पंजाब पुलिस?
एक अधिकारी ने कहा, “बिना किसी अनुमति के पुलिस टीम का दौरा भारतीय पक्ष के लिए शर्मिंदगी का कारण बना.” मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा कि भारत और नेपाल इस घटना को गुप्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष आपराधिक जांच में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से एक-दूसरे की सहायता करते हैं. नेपाल के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और प्रवक्ता रामचंद्र तिवारी ने एचटी से कहा, “हमें ऐसी किसी घटना के बारे में जानकारी नहीं है.” पंजाब के एजीटीएफ के प्रमुख प्रमोद बान ने यह तो माना कि पंजाब पुलिस नेपाल में सूचना इकट्ठा करने गई थी लेकिन वहां किसी प्रकार का ऑपरेशन चलाने की बात से साफ इनकार कर दिया. उन्‍होंने नेपाल में ऑपरेशन चलाने की बात से इनकार कर दिया.

गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
गृह मंत्रालय ने 19 मार्च को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, डीजीपी पत्र लिखा, जिसमें पंजाब और नेपाल दोनों का ही नाम नहीं लिया  गया. कहा गया क हाल ही में एक मामले में यह देखा गया है कि राज्य पुलिस की एक टीम ने उक्‍त देश में इजाजत के बिना आपराधिक मामले की जांच की. एक विदेशी देश का दौरा किया था, जिससे प्रतिकूल स्थिति पैदा हुई”. मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि “विदेशी पुलिस कर्मियों द्वारा आपराधिक मामलों में जांच के लिए किसी भी विदेशी देश का दौरा, विदेशी देश में सक्षम प्राधिकारियों की पूर्व स्वीकृति और विदेश मंत्रालय या संबंधित भारतीय मिशन की जानकारी के बिना भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है. लिहाजा यह अनुरोध किया जाता है कि पुलिस कर्मियों को उचित रूप से संवेदनशील बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच करने के लिए किसी भी विदेशी देश की यात्रा से पहले उचित स्तर पर उचित मंजूरी ली जाए.

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