1 week ago
American Market Impact: इधर पूरी दुनिया में ट्रंप टैरिफ के चलते तूफान मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर अपने इस फैसले का बचाव किया है. उन्होंने तर्क दिया है कि अमेरिका में अब हर दिन 2 अरब डॉलर का राजस्व टैरिफ के जरिए आ रहा है. अभी हाल ही में व्हाइट हाउस में कोयला उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़े कुछ कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने ये बातें कहीं हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ये टैरिफ 60 से ज्यादा देशों पर लागू हो रहे हैं. इतना ही नहीं ट्रंप यह भी कह गए कि टैरिफ का असर कुछ हद तक धमाकेदार रहा है.
टैरिफ्स से कितनी कमाई हो रही?
ट्रंप ने कहा कि ये जरूरी हैं ताकि अमेरिका की घरेलू इंडस्ट्री को फिर से ताकत दी जा सके. उन्होंने कहा कि टैरिफ लागू हो चुके हैं और पैसा पहले कभी नहीं देखा गया इस स्तर पर आ रहा है. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किन टैरिफ्स से कितनी कमाई हो रही है. अब ट्रंप के बयानों से राजनीतिक एक्सपर्ट्स इस फैसले के नफा नुकसान का आंकलन में जुट गए हैं.
अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट..
उधर इस ऐलान के बाद से ही अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई. शुरुआत में बढ़त के बाद S&P 500 में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई, डाउ जोंस 320 अंक गिरा और नैस्डैक में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों जैसे टोक्यो पेरिस और शंघाई में शुरुआती बढ़त के बावजूद विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यह अस्थिरता जारी रह सकती है. खासतौर पर चीन पर 104% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा से चिंता और बढ़ गई.
कानूनी रुकावटों को हटाने के निर्देश..
इस दौरान ट्रंप ने अमेरिका के कोयला उद्योग को टर्बोचार्ज करने के लिए चार कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए. इन आदेशों के तहत कोयला खनन को बढ़ावा देना पुराने कोयला बिजली संयंत्रों को चालू रखना और कोयला निकालने में आ रही कानूनी रुकावटों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. ट्रंप ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन को दोगुना किया जाएगा.
हालांकि ट्रंप के इन फैसलों की पर्यावरण समूहों ने कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है कि सरकार एआई की आड़ में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने ऊर्जा स्रोतों को बचा रही है. नई नीतियों में ओबामा काल के कोयले पर बने नियमों पर रोक कोयले के खिलाफ मानी जा रही राज्य स्तर की नीतियों की जांच और कोयला संयंत्रों को आपातकालीन छूट देना शामिल है.
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