आजादी के बाद बने भारत के 10 कानून, विवाह और तलाक तक के तय हुए नियम

1 week ago

नई दिल्ली (Independence Day 2025). 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाई थी. लेकिन आजादी के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती थी – एक मजबूत प्रशासनिक और कानूनी ढांचा तैयार करना. नए भारत को ऐसे कानूनों की जरूरत थी जो नागरिकों के अधिकार तय करें, सरकार की जिम्मेदारियां परिभाषित करें और देश में व्यवस्था बनाए रखें. यही कारण है कि आजादी के तुरंत बाद और संविधान लागू होने से पहले कई अहम कानून बनाए गए, जिन पर आज भी देश की व्यवस्था आधारित है.

1947 से 1955 के बीच बने ये कानून सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार, प्रशासन, भाषा, नागरिकता और व्यक्तिगत कानून जैसे विषय कवर करते थे. इनमें से कुछ कानून ब्रिटिश काल के रिवाइज्ड रूप थे तो कुछ पूरी तरह नए थे. इन कानूनों ने भारत को लोकतांत्रिक ढांचे में ढालने में अहम भूमिका निभाई. 1947 में आजादी हासिल करने के बाद भारत को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, बल्कि एक नए राष्ट्र के रूप में अपने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की चुनौती भी मिली.

देश की आजादी के बाद बने 10 कानून

संविधान के लागू होने (26 जनवरी 1950) से पहले और उसके बाद संसद ने ऐसे कई कानून बनाए, जिनका उद्देश्य नई गठित हुई लोकतंत्र में व्यवस्था, विकास और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. ये कानून शिक्षा, श्रम, भूमि सुधार, नागरिक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्र कवर करते थे. जानिए, आजादी के तुरंत बाद कौन से 10 कानून बनाए गए थे.

1. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

ब्रिटिश संसद का यह कानून भारत और पाकिस्तान को दो अलग-अलग डोमिनियन के रूप में स्थापित करता है. इसके तहत गवर्नर जनरल और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को परिभाषित किया गया.