आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर संग्राम, राहुल भी बोलने लगे चाची मेनका की जुबान

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश ने राजनीतिक और सामाजिक संग्राम छेड़ दिया है. अदालत ने कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही डॉग लवर्स को इस प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. इस फैसले की पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने कड़ी आलोचना की है, इसे आर्थिक रूप से अव्यावहारिक और पारिस्थितिक संतुलन के लिए हानिकारक बताया. उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर अपनी चाची मेनका गांधी की ही भाषा बोलते दिखे. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कुत्तों को ‘बेजुबान आत्माएं’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रूर और अदूरदर्शी करार दिया.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए और सड़कों पर कोई कुत्ता नजर न आए. अदालत ने कहा कि अगर कोई पशु प्रेमी या संगठन इस कार्रवाई के बीच में आया, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश उन याचिकाओं पर आया, जिनमें कुत्तों के हमलों से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, और कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, जो मेनका गांधी की टिप्पणी से काफी मिलती-जुलती है. राहुल ने लिखा, ‘सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने की निर्देश दशकों की मानवीय, विज्ञान-आधारित नीति से पीछे हटना है. ये बेजुबान आत्माएं ‘समस्या’ नहीं हैं, जिन्हें मिटाया जाए.’

इसके साथ ही उन्होंने कहा, शेल्टर, स्टेरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर से सड़कें सुरक्षित रखी जा सकती हैं… बिना क्रूरता के. सारे आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने का आदेश अमानवीय और अदूरदर्शी हैं और हमें करुणा से वंचित करते हैं. हम सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण को साथ-साथ सुनिश्चित कर सकते हैं.’

पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में तीन लाख आवारा कुत्ते हैं. उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा. उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1 हजार या 2 हजार शेल्टर होम बनाने होंगे, क्योंकि ज्यादा कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता. सबसे पहले तो उसके लिए जमीन तलाशनी होगी. इस पर 4-5 करोड़ के करीब का खर्च आएगा, क्योंकि हर सेंटर में केयरटेकर, खाना बनाने वाले और खिलाने वाले, और चौकीदार की व्यवस्था करनी होगी.’

मेनका ने आगे कहा, ‘सरकार को ऐसी 2-3 हजार जगहें देखनी होंगी, जहां लोग नहीं रहते हों. कुत्तों के रख-रखाव और उनकी देखभाल पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. क्या दिल्ली के पास इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये हैं?’

August 12, 2025, 13:59 IST