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Israel recognizes Somaliland: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजरायल द्वारा सोमालिलैंड को औपचारिक मान्यता दिए जाने के फैसले पर आपात बैठक बुलाने जा रही है. यह बैठक सोमवार को होगी. इजरायल के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है और खासकर सोमालिया, अफ्रीकी देशों और अरब जगत ने इस पर कड़ा विरोध जताया है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कुछ ही दिनों में सोमालिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभालने वाला है, जिससे विवाद और गहरा गया है.
कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने की नीति
इजरायल ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह सोमालिलैंड को मान्यता देता है. यह पहली बार है जब किसी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने सोमालिलैंड को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह फैसला क्षेत्र में इजरायल की कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने की नीति के तहत लिया गया है और यह अब्राहम समझौते की भावना के अनुरूप है. हालांकि इस बयान के बाद कई देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है.
शांति और स्थिरता के लिए जरूरी
यूरोपीय संघ ने सुरक्षा परिषद में इजरायल के फैसले की आलोचना करते हुए सोमालिया की एकता और संप्रभुता का समर्थन दोहराया है. यूरोपीय संघ ने कहा कि सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है. साथ ही, उसने सोमालिलैंड और सोमालिया की संघीय सरकार के बीच बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है.
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इस फैसले की कई देशों ने निंदा की है
इस फैसले की मिस्र, तुर्की, खाड़ी सहयोग परिषद, सऊदी अरब स्थित इस्लामिक सहयोग संगठन और कई अन्य देशों ने भी निंदा की है. अमेरिका ने भी इजरायल के फैसले से दूरी बनाते हुए साफ कहा कि वह सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता देता है, जिसमें सोमालिलैंड भी शामिल है. अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ किया कि वाशिंगटन अपनी पुरानी नीति पर कायम है.
सोमालिलैंड ने 1991 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया था
सोमालिया ने इस कदम को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है. सोमालिया के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अली ओमर ने कहा कि सरकार इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेगी और सभी कूटनीतिक रास्तों से इसका विरोध करेगी. उन्होंने इजरायल से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और इस फैसले को वापस लेने की अपील की है. गौरतलब है कि सोमालिलैंड ने 1991 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया था, लेकिन अब तक उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है.
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