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Last Updated:December 06, 2025, 09:15 IST
एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने 2026-27 के लिए 16,531 करोड़ का बजट पेश किया. इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में तीसरे साल भी कोई बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव है. इस बजट में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है.
एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स रेट नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. (फाइल फोटो)दिल्ली वालों की लगातार तीसरी बार किस्मत ने साथ दिया है. जी हां, एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम ने दिल्लीवालों को प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत दी है. एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने 2026-27 के लिए 16,531 करोड़ रुपये का बजट एस्टीमेट पेश किया. इसमें लगातार तीसरे साल प्रॉपर्टी टैक्स रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने और कोई नया टैक्स नहीं लगाने का प्रस्ताव है. एमसीडी ने इस साल अपने टैक्सपेयर बेस और टैक्स कलेक्शन में तेज बढ़ोतरी की जानकारी दी है. पिछले साल के मुकाबले सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स की संख्या में 19.8% की बढ़ोतरी हुई और यह 12 लाख के आंकड़े को पार कर गया. सिविक एजेंसी को सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स से 2,270 करोड़ रुपये मिलने के बाद टैक्स कलेक्शन में 30% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 1,589 करोड़ रुपये ज्यादा है.
एमसीडी के प्रस्ताव के मुताबिक, एक और मुख्य सुधार पर काम हो रहा है. इसमें होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी एक्टिविटी के लिए अलग हेल्थ ट्रेड लाइसेंस खत्म करने का प्लान है. एमसीडी अपने ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस इनिशिएटिव के तहत हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को प्रॉपर्टी टैक्स में मिलाने पर काम कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फ़ैक्टरी और जनरल ट्रेड लाइसेंस को प्रॉपर्टी टैक्स में मिला दिया था. एमसीडी का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव और फ़ाइनेंशियल सुधारों पर होगा. अश्विनी कुमार ने कहा, ‘इसमें जियो-टैगिंग के ज़रिए प्रॉपर्टी टैक्स से इनकम बढ़ाना और पावर डिस्कॉम द्वारा दिए गए रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना शामिल है. इसके अलावा एडवर्टाइज़मेंट से लेकर लाइसेंस तक से होने वाली कमाई भी बढ़ाई जाएगी.’ चलिए एमसीडी का पूरा प्रस्ताव जानते हैं.
एमसीडी का नागरिक-केंद्रित बजट: बिना नया टैक्स, स्वच्छता–शिक्षा–स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता
• एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार ने 2026-27 का बजट स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया.
• बजट में कोई नया टैक्स नहीं और न ही किसी मौजूदा कर में बढ़ोतरी.
• राजस्व बढ़ाने के लिए कर आधार विस्तार और वसूली प्रणाली को सुदृढ़ करने पर जोर.
• सुनियो (SUNIYO) प्रॉपर्टी टैक्स योजना से अब तक ₹600 करोड़ की अतिरिक्त वसूली.
• कुल प्राप्तियों का 58% टैक्स राजस्व से आने का अनुमान.
वित्तीय अनुमान:
• संशोधित बजट (RBE) 2025-26: आय ₹15,679.72 करोड़; व्यय ₹16,296.19 करोड़
• बजट अनुमान (BE) 2026-27: आय ₹15,664.07 करोड़; व्यय ₹16,530.50 करोड़
क्षेत्रवार बजट प्राथमिकताएं:
• स्वच्छता एवं पर्यावरण प्रबंधन: 29% (₹4,795 करोड़)
• शिक्षा: 15%
• स्वास्थ्य: 12%
• ठोस कचरा प्रबंधन हेतु नई सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं.
• 60 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 60 बैटरी-ऑपरेटेड लिटर पिकर खरीदे जा रहे हैं.
सड़क विकास:
• दिल्ली सरकार के सहयोग से अब तक 250 किमी सड़क मरम्मत कार्य पूरा.
• मार्च तक 600 किमी सड़क सुधार लक्ष्य.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार:
• फैक्ट्री लाइसेंस और जनरल ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम से पूर्णतः एकीकृत.
• अब अलग आवेदन या दस्तावेज़ अपलोड की आवश्यकता नहीं; शुल्क जमा करने के बाद सीधे लाइसेंस डाउनलोड संभव.
• हेल्थ ट्रेड लाइसेंस का एकीकरण भी जल्द लागू होने की संभावना.
• शहर में 20 नई मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाएं प्रस्तावित.
कर्मचारी कल्याण एवं वित्तीय अनुशासन:
• वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित.
• बकाया देनदारियाँ चरणबद्ध तरीके से निपटाई जा रही हैं.
• वित्तीय अनुशासन के साथ सेवाओं की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने पर जोर.
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Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें
First Published :
December 06, 2025, 09:15 IST
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