नोएडा में 35 हजार फ्लैट की रजिस्‍ट्री का रास्‍ता साफ! 13 बिल्‍डरों पर शिकंजा

नई दिल्‍ली. नोएडा में मकान हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खबर है. माना जा रहा है कि जल्‍द ही उनके फ्लैट की रजिस्‍ट्री का रास्‍ता साफ हो जाएगा. नोएडा में करीब 35 हजार ऐसे फ्लैट खरीदार हैं, जिन्‍हें उनके मकान का पजेशन तो कई साल पहले मिल चुका है लेकिन आज तक उसकी रजिस्‍ट्री नहीं हुई है. इसकी वजह से उनके पास अपने ही मकान का मालिकाना हक नहीं रहा है. अब नोएडा प्राधिकरण ने इस दिशा में सख्‍त कदम उठाने शुरू कर द‍िए हैं और बिल्‍डरों पर मकान खरीदारों की रजिस्‍ट्री कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है.

इससे पहले नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अगुवाई में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण को सौंप दी है. इस रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने अब बिल्‍डरों पर जल्‍द रजिस्‍ट्री का दबाव बनाना शुरू कर दिया है. इन बिल्‍डरों ने प्राधिकरण के बकाया शुल्‍क को अभी तक जमा नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्‍हें रजिस्‍ट्री कराने की छूट नहीं दी जा रही है. बिल्‍डरों की इस मनमानी का सीधा असर मकान खरीदारों पर दिख रहा है. लेकिन, पिछले सप्‍ताह हुई बैठक के बाद रजिस्‍ट्री की उम्‍मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं.

अथॉरिटी ने क्‍या उठाया कदम
नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पिछले सप्‍ताह बैठक के बाद ऐसे बिल्‍डरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जो प्राधिकरण का बकाया नहीं चुका रहे हैं. अमिताभ कांत की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर अथॉरिटी ने फैसला किया है कि ऐसे बिल्‍डरों से सभी तरह के लाभ वापस ले लिए जाएंगे, जो जानबूझकर बकाया नहीं चुका रहे और खरीदारों की रजिस्‍ट्री अटकी हुई है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने ऐसे ही 13 बिल्‍डरों पर कार्रवाई का आदेश भी जारी कर दिया है.

छूट के बाद भी जमा नहीं किया बकाया
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि अमिताभ कांत की समिति की सिफारिशों के बाद बिल्‍डरों को छूट दी गई थी कि अगर वे 25 फीसदी बकाया भुगतान कर देते हैं तो उन्‍हें रजिस्‍ट्री कराने की छूट दी जा सकती है. बावजूद इसके 13 बिल्‍डरों ने यह फीस नहीं जमा कराई, जिसकी वजह से 35 हजार से ज्‍यादा फ्लैट की रजिस्‍ट्री आज भी अटकी हुई है. कांत की समिति ने अधूरी परियोजनाओं की रजिस्‍ट्री कराने के लिए साल 2023 में ही अपनी सिफारिश सौंपी थी, जिसके बाद से फ्लैट खरीदारों के हित के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

85 बिल्‍डरों ने उठाया छूट का फायदा
अमिताभ कांत की समिति ने साल 2023 में अपनी सिफारिशें की थी, जिसके बाद से अब तक 98 में से 85 बिल्‍डरों ने इसका फायदा उठाया है. जिन 13 बिल्‍डरों ने अभी तक पैसे जमा नहीं किए उनमें एवीजे डेवलपर्स (सेक्‍टर बीटा टू), एलिगेंट इंफ्राकॉन (सेक्‍टर टेकजोन-4), इंतरिक्ष इंजीनियरिंग (सेक्‍टर-1) जैसे बड़े नाम शामिल हैं. अथॉरिटी के बोर्ड ने कहा है कि बिल्‍डरों के खिलाफ कोई भी कदम उठाते समय इस बात का ध्‍यान रखा जाएगा कि मकान खरीदारों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाए.

18 हजार फ्लैट की हो चुकी रजिस्‍ट्री
अमिताभ कांत की समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अब तक हजारों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कांत की सिफारिशों के आधार पर तमाम बिल्‍डरों को छूट दी और उन्‍होंने इसका लाभ भी उठाया. इससे 18 हजार से ज्‍यादा लोगों को उनके फ्लैट की रजिस्‍ट्री कराने में सफलता मिल चुकी है. हालांकि, अभी तक 13 बिल्‍डरों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और उनकी सभी सुविधाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है. इस बाबत प्राधिकरण के बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

फंसे प्रोजेक्‍ट से पैसे वसूलने की तैयारी
सरकार ने देशभर के हजारों प्रोजेक्‍ट में फंसे मकान खरीदारों को राहत दिलाने के लिए नया कानून लाने की बात कही है. इस कानून के तहत किसी प्रोजेक्‍ट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के बाद अब सिर्फ मकान खरीदारों, बैंकों और बकायेदारों को ही इसका लाभ मिलेगा. आरोपी कंपनी या प्रमोटर्स को इसमें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक, देश में करीब 4.12 लाख मकान खरीदारों का पैसा दिवालिया कंपनियों में फंसा हुआ है. इसमें से कई प्रोजेक्‍ट अधूरे हैं और बैंकों के भी 4.1 लाख करोड़ रुपये इसमें फंसे हुए हैं.

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