भारत पर टैरिफ लगाकर डब्‍ल्‍यूटीओ से झूठ बुलवा रहा अमेरिका, क्‍या है मकसद

नई दिल्‍ली. अमेरिका के टैरिफ वॉर से तो अब सभी वाकिफ हो चुके हैं कि किस तरह से ट्रंप प्रशासन दुनियाभर के देशों पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगा रहा है. उसने भारत पर भी टैरिफ लगाया और मोटर वाहन और उससे जुड़े उपकरणों पर तो कुछ ज्‍यादा ही सख्‍ती दिखाई है. जब भारत ने इस पर पलटवार करने की कोशिश की तो डब्‍ल्‍यूटीओ के नियमों का हवाला देकर उसकी जवाबी कार्रवाई को निराधार बता दिया. अमेरिका हमें नसीहत देते हुए कह रहा है कि भारत के पास टैरिफ पर जवाब देने का कोई आधार नहीं है.

अमेरिका ने कहा है कि भारत के पास मोटर वाहन और उसके घटकों पर लगाए गए अमेरिकी शुल्क के विरुद्ध जवाबी शुल्क लगाने का कोई आधार नहीं है. अमेरिका ने भारत के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि ये शुल्क विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अधीन एक तरह के सुरक्षा उपाय हैं. भारत ने इन शुल्क को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अधीन ‘सुरक्षा उपाय’ बताया है, जबकि अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि यह राष्ट्रीय हित में उठाया कदम है. अमेरिका ने कहा है कि इस आधार पर भारत के पास इन शुल्क के विरुद्ध जवाबी शुल्क लगाने का कोई आधार नहीं है.

भारत का दावा- हमें भी शुल्‍क लगाने का अधिकार
भारत का कहना है कि वह मोटर वाहन व उसके घटकों पर अमेरिकी शुल्क (25 फीसदी) के विरुद्ध जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ये शुल्क सुरक्षा उपाय हैं, जो उसके घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसके जवाब में अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन वस्तुओं के आयात को समायोजित करने के लिए ये शुल्क लगाए हैं, क्योंकि इनसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है.

डब्‍ल्‍यूटीओ ने भी किया भारत का विरोध
विश्‍व व्‍यापार संगठन ने भी भारत के दावे का विरोध किया है. डब्‍ल्‍यूटीओ की ओर से 17 जुलाई को जारी संदेश में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से की गई यह कार्रवाई सुरक्षा उपाय नहीं है. लिहाजा इन उपायों के संबंध में सुरक्षा समझौते के तहत रियायतों या अन्य दायित्वों को निलंबित करने के भारत के प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है. डब्‍ल्‍यूटीओ के इस संदेश को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर जारी किया गया था.