यही तस्वीर बिहार चुनाव में कर देगी बड़ा 'खेला', मोदी-नीतीश अब क्या करेंगे?

बिहार की कुल आबादी में आधी भागीदारी रखने वाली यह महिला वोटर अब परंपरागत जातिगत राजनीति से हटकर विकास और सीधे लाभ के आधार पर अपना फैसला लेती दिख रही है. जानकरों की मानें तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के लिए महिला वोटर इस बार भी सबसे बड़ा ‘गेम चेंजर’ साबित होने वाली हैं. नीतीश कुमार के शासन में बिहार में महिलाओं ने वर्ष 2005 के बाद से ही एक साइलेंट वोट बैंक के रूप में एनडीए को भरपूर समर्थन दिया है. इस समर्थन को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने ही मिलकर कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जो सीधे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं.

आधी आबादी अब क्यों नहीं रहीं साइलेंट वोटर्स?

नीतीश कुमार की ‘जीविका योजना’ ने बिहार में एक करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया है. जीविका दीदी गांव-देहात में सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी प्रचारक और कार्यान्वयन एजेंसी बनकर उभरी हैं. हाल ही में पीएम मोदी ने और सीएम नीतीश कुमार ने मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया है. इसके तहत 75 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में सीधे ₹10,000 की किस्त भेजी गई है और आगे ₹2 लाख तक की आर्थिक मदद का प्रावधान है. यह सीधा लाभ राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है. साथ ही लाखों की संख्या में काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं सरकार की सीधी लाभार्थी होती हैं. इनका मानदेय बढ़ाना और इनसे सरकारी कार्यक्रमों जैसे जाति जनगणना में सहयोग लेना इन्हें सत्ता के करीब लाता है.

केंद्र और राज्य की योजनाओं का ऐसे लेती हैं लाभ

केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त गैस कनेक्शन वाली उज्ज्वला योजना और हर घर नल का जल जैसी योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं को मिला है. पीएम मोदी अपनी रैलियों में बार-बार इन योजनाओं का जिक्र करते हैं. बिहार में जातिगत समीकरण हमेशा से ही सबसे बड़ा फैक्टर रहा है. हालांकि, महिलाओं के हितों पर केंद्रित इन योजनाओं ने एक ‘लाभार्थी आधारित राजनीति’ को जन्म दिया है. जब एक यादव या दलित महिला को भी उज्ज्वला का सिलेंडर या जीविका का कर्ज मिलता है तो उसका फैसला केवल जाति के आधार पर नहीं रहता.

October 24, 2025, 16:42 IST