राहुल की राह पर ममता! EC का आदेश बिहार के लिए, फिर बंगाल में क्यों भड़की TMC?

तृणमूल सांसद डेरेक ओ’ब्रायन और सागरिका घोष ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के फैसले को ‘NRC को पीछे के दरवाज़े से लाने की साज़िश’ करार दिया. डेरेक ने कहा, ‘चुनाव आयोग बीजेपी की एक शाखा नहीं बन सकता. ये फैसला अचानक क्यों लिया गया, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा. हमारे पास सबूत हैं कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बंगाल में 46-49 सीटें ही आ रही हैं, इसी डर से यह कवायद की जा रही है.’

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग की तरफ से वोटर रिवीजन प्रक्रिया के लिए निर्धारित नियमों के मुताबिक,

TMC ने इस प्रक्रिया को बैकडोर NRC करार दिया और आरोप लगाया कि वोटर पहचान की आड़ में आम नागरिकों के मताधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है. सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के लिए मतदाता सूची का रिवीजन कराया जा रहा है, लेकिन टारगेट बंगाल पर है. उन्होंने सवाल किया, ‘हर मतदाता की जांच होगी और मतदाता सूची को बदल दिया जाएगा. सरकारी दस्तावेज़ हर किसी के पास नहीं हैं, तो फिर मताधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा?’

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे को संविधान और नागरिक अधिकारों से जोड़कर उठा चुकी है. अब TMC ने भी उसी लाइन को आगे बढ़ाया है. डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा, ‘यह वही रणनीति है जो असम में अपनाई गई थी, जहां वोटरों को D-वोटर करार दिया गया. अब इसे क्लीनिंग कहकर बाकी राज्यों में लागू करने की कोशिश हो रही है.’

विपक्षी INDIA गठबंधन ने इस मुद्दे को संसद और सड़क दोनों जगह उठाने का ऐलान किया है. CPM ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को बंद करने की मांग की है.

सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया अगर बिहार के लिए है, तो TMC को इतनी आपत्ति क्यों है? क्या यह आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष की साझा रणनीति का हिस्सा है? क्या ममता बनर्जी यह मानकर चल रही हैं कि आने वाली हर प्रक्रिया उनके खिलाफ साजिश है?