'प्रस्तावना को छूना पाप था, वो पाप हुआ इमरजेंसी में', धनखड़ का कांग्रेस पर वार

प्रस्तावना पर चोट, लोकतंत्र पर वार

धनखड़ ने सीधे शब्दों में कहा, ‘प्रस्तावना किसी भी संविधान की आत्मा होती है. हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें जो शब्द रखे, वे सोच-समझकर डाले गए थे. लेकिन जब 1976 में आपातकाल लगा और देश के लोग मौलिक अधिकारों से वंचित थे, उस समय प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जैसे शब्द जोड़ दिए गए.’ उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ. ‘भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां संविधान की आत्मा को बिना जनसहमति और खुले विमर्श के बदल दिया गया.’

‘हम भारत के लोग’ बंद थे जेल में

धनखड़ ने बेहद भावनात्मक लहजे में कहा कि 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय दौर था. ‘उस दौर में जो ‘हम भारत के लोग’ संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं, वही लोग उस समय जेलों में बंद थे. फिर उनके नाम पर बदलाव करना कितना बड़ा छल है?’ उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल में संसद ‘रबड़ स्टैंप’ बन गई थी और न्यायपालिका तक निष्क्रिय कर दी गई थी. ऐसे में संविधान में संशोधन एक ‘अवैध आचरण’ था.

Justice Sikri, another celebrated judge in that judgment, says, “The Preamble of our Constitution is of extreme importance, and the Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the Preamble.”

आंबेडकर के नाम पर दोहरा खेल?

उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की भूमिका और उनके विचारों को याद करते हुए कहा, ‘डॉ. आंबेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाई गई है. जिस प्रस्तावना को उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ा, उसे आपातकाल के दौरान बिना उनकी अनुमति, बिना जनता की राय बदला गया.’ धनखड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ‘डॉ. आंबेडकर कोई साधारण नेता नहीं थे, वे महामानव थे. उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने तब थे.’

धनखड़ ने केशवानंद भारती केस का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता. ‘प्रस्तावना उस मूल ढांचे का सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श और आत्मा समाहित है.’ उन्होंने न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, न्यायमूर्ति सिकरी और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जैसे पूर्व न्यायाधीशों के हवाले से कहा कि प्रस्तावना केवल भूमिका नहीं, बल्कि संविधान की व्याख्या का आधार है.