लोकसभा से पास हुआ सेस बिल, अब हेल्थ और डिफेंस दोनों को मिलेगा अतिरिक्त फंड

संसद LIVE: सोशल मीडिया पर बच्चों को 'कंटेंट' की तरह बेचने का खेल रुके, सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में कहा

राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने शून्यकाल में सोशल मीडिया पर बच्चों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि आज कई माता पिता अपने मासूम बच्चों की तस्वीरें और वीडियो इस तरह पोस्ट करते हैं जैसे वे किसी कमर्शियल शो का हिस्सा हों. इससे पैरेंट्स को तो फॉलोअर्स और कमाई मिलती है, लेकिन बच्चों पर इसका दीर्घकालिक असर समझना जरूरी है. मूर्ति ने कहा कि बच्चा अपनी मर्जी नहीं बता सकता. उसे समझ भी नहीं कि उसकी प्राइवसी और मानसिक स्थिति पर क्या असर होगा. लगातार शूट, परिधान, वेशभूषा और व्यावसायिक एक्टिविटी उसके बचपन को चोट पहुंचाती है. वह खेलकूद, पढ़ाई और सोशल लाइफ से दूर होता जाता है.

उन्होंने फ्रांस समेत कई देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बच्चों के चित्रण पर कड़े नियम हैं. विज्ञापन और फिल्म इंडस्ट्री में भारत ने नियम बनाए हैं. अब सोशल मीडिया पर भी सख्त गाइडलाइन जरूरी है. मूर्ति ने सरकार से आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर बच्चों को ‘कंटेंट’ बनाने की प्रवृत्ति रोकी जाए वरना यह आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाएगी.

45 मिनट खड़े रहे सांसदों को रोक देना कौन सी संसदीय व्यवस्था, डेरेक ओब्रायन का राज्यसभा में सवाल

राज्यसभा में तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने शून्यकाल में बड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने सभापति सी पी राधाकृष्णन से अपील की कि सदस्यों के ‘व्यवस्था का प्रश्न’ उठाने के अधिकार की रक्षा हो. ओब्रायन ने कहा कि कई बार सांसदों को अपनी बात रखने के लिए लंबा समय खड़ा रहना पड़ता है. ऐसे में अधिकार का सम्मान होना चाहिए. उन्होंने बताया कि गुरुवार को विपक्षी सदस्य 45 मिनट तक खड़े रहे लेकिन उन्हें नियम 258 के तहत व्यवस्था का प्रश्न रखने की अनुमति नहीं मिली. उनका आरोप था कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अगले सप्ताह की कामकाज सूची में चुनाव सुधार पर बहस शामिल नहीं की, जबकि बीएसी की बैठक में इस पर सहमति थी.

सभापति ने कहा कि एक समय में एक ही सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है. कई लोग एक साथ बोलेंगे तो प्रक्रिया में बाधा आएगी. संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि बीएसी के फैसले लागू होंगे. वंदे मातरम पर चर्चा मंगलवार को होगी और चुनाव सुधार का मुद्दा लोकसभा में चर्चा पूरी होते ही उठेगा.

संसद LIVE: कारगिल जैसी कमी फिर नहीं होने देंगे, लोकसभा में बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण

लोकसभा में Health Security se Security Cess Bill 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दोबारा किसी भी हालात में कमज़ोर तैयारी की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहता. उन्होंने याद दिलाया कि कारगिल के दौरान बजट की कमी के कारण सेना के पास सिर्फ 70 से 80 प्रतिशत अधिकृत हथियार और गोला बारूद था. सेना के कई जनरल्स ने इसे स्वीकार भी किया था. मंत्री ने कहा कि अब ऐसा दौर भारत में कभी वापस नहीं आना चाहिए.

सीतारमण ने बताया कि सरकार ने एक साल के भीतर इनकम टैक्स में बड़ा कटौती दी. पहले सीमा 7 लाख थी लेकिन 7.76 लाख कमाने वाले को भी टैक्स नहीं देना पड़ा. उन्होंने कहा कि रक्षा के लिए संसाधन जुटाना जरूरी है और यह सेस उसी दिशा में कदम है.

कुछ सदस्यों ने सेस के वितरण पर सवाल उठाए. इस पर उन्होंने कहा कि सेक्शन 7 में पूरा फ्रेमवर्क साफ लिखा है. फंड का अलोकेशन नियमों के जरिए तय होगा.

मंत्री ने कहा कि सेस पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. इसकी दर हाउस की चर्चा के बाद ही तय होगी. उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 270 संसद को किसी खास उद्देश्य के लिए सेस लगाने की शक्ति देता है.

संसद LIVE: डिफेंस के लिए फंड चाहिए तो पान मसाले पर टैक्स बढ़ेगा ही, लोकसभा में बोली वित्त मंत्री

लोकसभा में Health Security to Security Cess Bill 2025 पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि आज का समय हाई टेक युद्धों का है. आधुनिक संघर्ष अब प्रिसिजन हथियार, स्पेस एसेट और साइबर ऑपरेशन्स पर चलते हैं. ये सब कैपिटल इंटेंसिव होते हैं. ऐसे में मजबूत डिफेंस क्षमताओं के लिए ज्यादा संसाधन जुटाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ राज्यों का विषय है लेकिन नेशनल डिफेंस केंद्र की जिम्मेदारी है. इसीलिए सरकार को हर संभव स्रोत से फंड इकट्ठा करना होगा. कुछ सदस्यों ने पूछा था कि रक्षा बजट के लिए पान मसाले पर टैक्स क्यों. इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि अवगुण वाली वस्तुएं सस्ती नहीं होनी चाहिए. उन्हें सस्ता रखने का कोई औचित्य नहीं. सीतारमण ने कहा कि टैक्सेशन सरकार का कर्तव्य है ताकि देश की सुरक्षा मजबूती से खड़ी रहे. उन्होंने साफ कहा कि कोई भी सदस्य पान मसाले पर कम टैक्स नहीं चाहेगा. राजस्व जुटाना जरूरी है और उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम सेक्टर में होगा.

संसद LIVE: प्रियंका चतुर्वेदी का हमला- सरकार लोकतंत्र की आवाज कुचलकर नया सिस्टम खड़ा करना चाहती है

शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें कहा गया था कि सरकार विपक्ष के नेता को रूस के राष्ट्रपति से मिलने नहीं देना चाहती. प्रियंका ने कहा कि 2014 के बाद से लगातार विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. इससे साफ है कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र की असली भावना को खत्म करना चाहता है. उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे बन गए हैं कि सिर्फ सत्ता की आवाज सुनी जा रही है. विपक्ष की बात दबाई जा रही है. यह ट्रेंड लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब उन प्रक्रियाओं को भी रोकना चाहती है जिनमें विपक्ष के नेता किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिगो की 550 से ज्यादा फ्लाइट कैंसल होने पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि एयरलाइंस कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती. क्रू रेस्टिंग ऑवर का नया नियम दो साल से रुका है. यात्री परेशान हैं लेकिन सुधार के कदम नहीं दिखते. उन्होंने कहा कि घरेलू उड़ानों की दिक्कतें बढ़ रही हैं और सिविल एविएशन को तुरंत कदम उठाना चाहिए. (IANS)

संसद LIVE: राज्यसभा में किसानों की फसल बर्बाद होने से लेकर आघात इलाज और उच्च शिक्षा की गिरती क्वालिटी तक कई गंभीर मुद्दे उठे

राज्यसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान कई अहम मुद्दे जोरदार तरीके से उठे. कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हुई बारिश से फसल खराब होने का मुद्दा रखा. उन्होंने कहा कि दीपावली तक फसल तैयार हो जाती है लेकिन इस बार बारिश ने सब बर्बाद कर दिया. कई किसान बेहाल हैं. उन्होंने दावा किया कि गुजरात में फसल बीमा स्कीम बंद है. अगर समय पर मुआवजा मिलता तो किसान खुदकुशी क्यों करते. उन्होंने सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग की. बीजेपी के डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे ने आघात की समस्या उठाई. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अच्छे आघात सेंटर जरूरी हैं. समय पर इलाज मिले तो जान बच सकती है और विकलांगता से भी बचा जा सकता है. उन्होंने जागरुकता अभियान की भी जरूरत बताई. बीजेपी सांसद रागैया कृष्णैया ने उच्च शिक्षा की गिरती क्वालिटी पर चिंता जताई. कहा कि ग्रेजुएट इंडस्ट्री की जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे. इससे बेरोजगारी बढ़ रही है. उनकी ही पार्टी के ईरण्ण बी कडाडी ने चीनी की रिकवरी दर 10.25 से घटाकर 9.5 करने और न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की मांग की ताकि गन्ना किसानों को राहत मिल सके.

लोकसभा में Health Security se Security Cess Bill पर बोली FM सीतारमण, राज्यसभा में प्राइवेट बिल

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में Health Security se Security Cess Bill 2025 पर हुई चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ये बिल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का रास्ता खोलता है. मिनिस्ट्री का फोकस लोगों की हेल्थ से जुड़ी रिस्क को कम करना है. ये सेस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े फ्रंट पर भी मदद देगा. सरकार इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बता रही है.

उधर राज्यसभा में आज प्राइवेट मेंबरस बिल पर कार्यवाही फिर शुरू हुई. कई सांसदों ने अपने बिल प्रेजेंट किए. कुछ ने हेल्थ, कुछ ने सोशल रिफॉर्म और कुछ ने एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार से जुड़े प्रपोजल रखे.

संसद LIVE: केंद्र फिर चालू कर सकता 2300 रूपये फिक्स्ड कॉस्ट, उर्वरक मिनिस्ट्री ने खोला पूरा मामला

सेंटर ने पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव यूरिया यूनिट्स के लिए 2300 रूपये प्रति टन फिक्स्ड कॉस्ट को फिर लागू करने पर रिसर्च तेज कर दी है. ये बात मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फर्टिलाइजर्स अनुप्रिया पटेल ने संसद में बताई. कई यूरिया प्लांट्स काफी समय से इस कॉस्ट के रिस्टोर होने का इंतजार कर रहे हैं. यह मामला Modified New Pricing Scheme-III में भी अटका था. BJP सांसद पार्शोत्तमभाई रुपाला ने सरकार से पूछ लिया कि आखिर ये कब तक सुलझेगा. इसी दौरान मिनिस्ट्री ने बताया कि Department of Fertilisers इस मुद्दे को Department of Expenditure तक ले गया था. EFC ने कहा था कि पूरा मामला Chief Advisor Cost के पास जाए ताकि असली कॉस्टिंग का क्लियर एनालिसिस हो सके. इसी आधार पर अप्रैल 2014 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में 2300 रूपये प्रति MT की वापसी पर एग्जामिनेशन शुरू हुआ. रिपोर्ट अब मिनिस्ट्री के पास है और उसकी स्क्रूटनी चल रही है.

गढ़वाल में मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बेकाबू, BJP सांसद अनिल बलूनी की केंद्र सरकार से गुहार

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे मानव-वन्यजीव संघर्ष पर BJP सांसद अनिल बलूनी ने संसद में गंभीर चिंता जताई. ज़ीरो आवर में मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बताया कि सिर्फ तीन हफ्तों में चार लोग तेंदुए के हमले में मारे गए और 15 से ज्यादा घायल हुए हैं. बलूनी ने कहा कि भालुओं के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सूरज ढलते ही पहाड़ी इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन जाती है. लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है, क्योंकि हर मोड़ पर तेंदुए के हमले का खतरा मंडरा रहा है.

उन्होंने पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव से आधुनिक पिंजरे, ट्रैंक्विलाइजिंग गन और फॉक्स गन उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि हमलावर जानवरों को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सके. साथ ही उन्होंने वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक विशेषज्ञ टीम उत्तराखंड भेजने का आग्रह किया, ताकि बढ़ते संघर्ष के पीछे के असली कारणों का अध्ययन किया जा सके. बलूनी ने केंद्र सरकार से अपील की कि जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को तेंदुआ और भालू हमलों में खोया है, उन्हें विशेष राहत दी जानी चाहिए.

राज्यसभा LIVE: राघव चड्ढा ने कहा- '10 मिनट डिलीवरी' मॉडल तुरंत खत्म करो, नहीं तो गिग वर्कर्स मरेंगे!

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की बदतर हालत पर तीखा हमला बोला और साफ कहा कि कंपनियों का 10 मिनट डिलीवरी कल्चर मजदूरों की जान ले रहा है. उन्होंने कहा कि जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, ओला-उबर और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म्स करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उनकी नींव उन राइडर्स की टूटी कमर और खून-पसीने पर टिकी है जो सड़कों पर जान जोखिम में डालते हैं. चड्ढा ने बताया कि डिलीवरी ब्वॉयज रेड सिग्नल जंप करते हैं, तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं, क्योंकि एक मिनट की देरी पर उनकी रेटिंग गिरती है, इंसेंटिव कट जाता है और कई बार आईडी ब्लॉक तक कर दी जाती है. ये वर्कर्स 12-14 घंटे तक धूप, धूल, बारिश और ठंड में काम करते हैं, लेकिन न बीमा है, न मेडिकल सुरक्षा और न ही भविष्य की गारंटी. उन्होंने संसद में कहा, ‘ये लोग रोबोट नहीं हैं. ये किसी के बेटे, पति, पिता और भाई हैं. ये मुस्कुराकर आपका पार्सल देते हैं और कहते हैं – सर, प्लीज फाइव स्टार दे देना.’ राघव चड्ढा ने साफ मांग रखी कि संसद गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर तत्काल कदम उठाए, 10 मिनट डिलीवरी जैसे खतरनाक मॉडल को खत्म किया जाए और इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा व उचित भुगतान दिया जाए. (IANS)

Parliament Winter Session LIVE: केरल में रेलवे विकास को लेकर केंद्र गंभीर, बजट 372 करोड़ से बढ़कर 3,042 करोड़- रेलवे मंत्री

Parliament Winter Session LIVE: भारत सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केरल में रेलवे नेटवर्क के विकास को लेकर तेज़ी से काम किया जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, केरल के लिए रेलवे बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है. पहले जहां राज्य को केवल ₹372 करोड़ का आवंटन मिलता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर ₹3,042 करोड़ कर दिया गया है, जो पहले की तुलना में 8 गुना से भी अधिक है. सरकार का कहना है कि यह कदम केरल में आधुनिक रेलवे ढांचा, कनेक्टिविटी में सुधार, नई परियोजनाओं और यात्रियों की सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रयास है.

Parliament Winter Session LIVE: उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए प्रतिबद्ध पीएम मोदी और सरकार- अश्विनी वैष्णव

Parliament Winter Session LIVE: संसद के शीतकालीतन सत्र में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट बढ़ाया है, वह वाकई एक ऐतिहासिक कदम है. यदि डेटा देखें तो 2014 से पहले मात्र ₹1,100 करोड़ का बजट होता था, जो आज बढ़कर 18 गुना यानी ₹19,800 करोड़ हो गया है.’

Parliament Winter Session 5th Day LIVE: लंबित केंद्रीय बकाया को लेकर संसद परिसर में TMC सांसदों का प्रदर्शन

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने शुक्रवार को संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के लिए लंबित केंद्रीय बकाया राशि के मुद्दे पर प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बदले की राजनीति करने वाली सरकार राजनीतिक हिसाब चुकाने के लिए पूरे राज्य को आर्थिक रूप से परेशान कर रही है. सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और मांग की कि राज्य को उसका लंबित पैसा तुरंत दिया जाए.पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार पर मनरेगा (MGNREGA) के तहत पश्चिम बंगाल का 52,000 करोड़ रुपये बकाया है. राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल को मोदी सरकार लगातार वंचित कर रही है क्योंकि वह बंगाल में चुनाव नहीं जीत पाती. आज 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना संसद द्वारा बनाया गया अधिकार है, लेकिन भारत सरकार की ओर से 52,000 करोड़ रुपये बकाया हैं.’

LIVE: सहकारी बैंकों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बडी टिप्‍पणी

ब्रेकिंग न्‍यूज लाइव: केरल स्थित सहकारी बैंकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्‍वपूर्ण टिप्‍पणी की है. कोर्ट ने कहा, ‘मंदिर का पैसा भगवान का है, इसलिए इस पैसे को केवल मंदिर के हितों के लिए ही बचाया, संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए.’ सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह किसी सहकारी बैंक के लिए आय या जीविका का स्रोत नहीं बन सकता. याचिका में केरल के कुछ मंदिरों की जमा राशि वापस करने के केरल HC के निर्देश को चुनौती दी गई थी. मंदिर के देवस्वामियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि जमा करने की मांग की थी.

Parliament Winter Session 5th Day LIVE: 10 मिनट में डिलीवरी का सिस्‍टम बंद हो- राघव चड्ढा

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्‍यसभा में गिगवर्कर्स का मसला उठाया. उन्‍होंने कहा कि महज 10 मिनट में फूड या सामान की डिलीवरी का चलन बंद किया जाना चाहिए. आप सांसद ने इसके कई दुष्‍प्रभाव गिनाए. उन्‍होंने कहा कि डिलीवरी ब्‍वॉय को हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है.

Parliament Winter Session 5th Day LIVE: राज्‍यसभा में गूंजा इंडिगो का मुद्दा

संसद का शीतकालीन सत्र लाइव: इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन में आई दिक्‍कत से आम से लेकर खास तक को परेशानियों का सामना करना पड़ रह है. शुक्रवार को यह मुद्दा संसद में भी उठा. सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मसले को उठाते हुए मोनोपोली को क्राइसिस के लिए जिम्‍मेदार ठहराया. उन्‍होंने कहा कि सांसदों को अपने क्षेत्र में जाने में दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस मामले में एविएशन मिनिस्‍टर जवाब दे सकते हैं.

LIVE: गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय गुजरात दौरा आज से, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

ब्रेकिंग न्‍यूज लाइव: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय गुजरात दौरा शुक्रवार से शुरू होगा. इस दौरान वे अहमदाबाद, गांधीनगर, सनादर (दियोदर), वाव-थराद और आसपास के इलाकों में 25 सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस दौरे का मकसद राज्य में सहकारी क्षेत्र में सुधार, शहरी विकास, लोक कल्याण इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ावा देना है. अमित शाह का दौरा स्वदेशी जागरण मंच द्वारा मेमनगर के जीएमडीसी ग्राउंड में आयोजित ‘स्वदेशोत्सव’ के उद्घाटन के साथ शुरू होगा. बाद में वे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नाबार्ड (NABARD) के अर्थ समिट 2025 के समापन सत्र में शामिल होंगे. गृह मंत्री पहले दिन कई नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान वे एक नए पब्लिक पार्क, एक योग स्टूडियो, एक प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग, एलसी-11 रेलवे ओवरब्रिज, एक अंडर-ब्रिज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीन गांवों में पीएनजी गैस पाइपलाइन कनेक्शन की शुरुआत करेंगे. वह संसद खेल उत्सव के समापन समारोह के साथ दिन खत्म करेंगे, जिसके बाद अहमदाबाद खरीदारी उत्सव का उद्घाटन किया जाएगा.

Parliament Winter Session 5th Day LIVE: सपा सांसदों ने सरकार को घेरा

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह संसद का समय बर्बाद कर रही है. उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सपा सांसद कई तत्काल और गंभीर मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे, जिनमें वाराणसी में हाल ही में सामने आए कथित कफ सिरप तस्करी का मामला भी शामिल है. सपा सांसद राजीव राय ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चर्चा से पहले बचने की कोशिश करने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि संसद का समय कौन बर्बाद कर रहा है? यह सरकार SIR पर चर्चा से बच रही थी और अब आसानी से मान गई. सरकार के पास न नीति है, न दिशा, न विचारधारा. हम मौके मिलने पर उन्हें बेनकाब करेंगे. सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे संसद में कई “महत्वपूर्ण मुद्दे” उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें वाराणसी में कफ सिरप से जुड़ा मामला शामिल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है.

Parliament Winter Session 5th Day LIVE: संसदीय समिति ने लोकपाल की जांच को लेकर की यह सिफारिश

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: एक संसदीय समिति ने गुरुवार को सुझाव दिया कि लोकपाल की जांच (Inquiry) और अभियोजन (Prosecution) शाखाओं को तुरंत चालू किया जाए, ताकि वह अपने कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों को बिना देर किए प्रभावी तरीके से निभा सके. भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल से जुड़ा कानून (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013) 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ था, लेकिन लोकपाल संस्था ने काम करना 27 मार्च 2019 से शुरू किया, जब इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई. कानून के तहत धारा 11 लोकपाल को यह अनिवार्य करती है कि वह एक जांच शाखा बनाए, जिसका नेतृत्व ‘डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी’ करे. इसका काम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की प्रारंभिक जांच करना है. लोकपाल अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि एक अभियोजन शाखा बनाई जाए, जिसका नेतृत्व ‘डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन’ करे. इसका काम सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई करना है.