वक्फ बिल के कानून बनते ही सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी टेकओवर करेगी मोदी सरकार?

हाइलाइट्स

नई दिल्ली: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में ‘गुपचुप तरीके’ से एक नया प्रावधान जोड़ने का आरोप लगाया है. ओवैसी का कहना है कि बिल के 3D सेक्शन को बहस और पारित करने के दिन पेश किया गया, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है. ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह प्रावधान मुस्लिम धार्मिक स्थलों (मस्जिदें, इमामबाड़े, दरगाहें) को वक्फ बोर्ड से छीनने की साजिश है. उन्होंने कहा कि यह खंड मूल बिल में नहीं था, बल्कि बहस के दिन चुपके से जोड़ा गया.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख ने कहा कि यह 3D सेक्शन मस्जिदों, इमामबाड़ों और दरगाहों जैसी धार्मिक संपत्तियों को वक्फ बोर्ड से छीन लेगा और मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक स्थलों को खो देगा. उनका आरोप है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की रक्षा नहीं करता, बल्कि उन्हें छीनने का माध्यम बन गया है.

कौन सी वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार की नजर?

ओवैसी का दावा है कि यह बिल कानून बनने के बाद सरकार खासतौर पर दिल्ली की करीब 180 वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाएगी, जो फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अवैध कब्जे में हैं. उन्होंने कहा कि सच्चर समिति ने इन संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने की सिफारिश की थी, लेकिन अब सरकार इन्हें ‘छीनने’ की तैयारी में है.

@narendramodi government will first take over 180 odd Waqf properties in Delhi under the illegal occupation of @ASIGoI ,the Sachar Committee had recommended that these properties are Waqf and should be handed back to Delhi Waqf Board, but this Black law will SNATCH rather than…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 5, 2025

ओवैसी ने बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JWC) की बैठक में लिखित रूप से दर्ज कराया था. उन्होंने कहा, ‘दुर्भाग्य से, लोकसभा में इस मुद्दे पर सिर्फ मैंने ही आवाज़ उठाई.’ ओवैसी ने इस विधेयक को ‘काला कानून’ बताते हुए कहा कि यह मुस्लिमों की धार्मिक पहचान और अधिकारों पर सीधा हमला है.

लोकसभा में फाड़ी थी बिल की कॉपी

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार रात को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का विरोध करते हुए इसके मसौदे की कॉपी फाड़ दी थी. ओवैसी ने कहा था कि यह भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा, ‘इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है.’

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New Delhi,Delhi

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