Last Updated:September 28, 2025, 09:41 IST

Karnataka Corruption News: कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (KSCA) ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली भाजपा सरकार की तुलना में मौजूदा शासन में भ्रष्टाचार दोगुना हो गया है. संगठन का दावा है कि सरकारी विभागों में परियोजनाओं के आवंटन से लेकर ठेकेदारों के बकाया भुगतान तक में व्यापक अनियमितताएं हो रही हैं. एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 25 सितंबर 2025 को भेजे एक पत्र में यह आरोप लगाया. इस पत्र में कहा गया है कि सरकार द्वारा ठेकेदारों के करीब 32,000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान लंबित है और उसे निपटाने के नाम पर कमीशन मांगा जा रहा है.
एसोसिएशन के अध्यक्ष आर. मंजीनाथ और महासचिव जीएम रविंद्र के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में कहा गया है – जब आप विपक्ष के नेता थे, तब आपने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी सरकार बनने पर कोई कमीशन नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हमें खेद है कि अब कमीशन की मांग दोगुनी हो गई है. पत्र में यह भी लिखा गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठन की लड़ाई ने कांग्रेस को सत्ता में आने में मदद की थी, लेकिन अब वही ठेकेदार भारी दबाव में हैं.
पक्षपात के आरोप
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, KSCA ने पत्र में निर्मिति केंद्र और कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRIDL) जैसी सरकारी संस्थाओं का नाम लेकर आरोप लगाया कि यहां परियोजनाएं कांग्रेस नेताओं के अनुयायियों को दी जा रही हैं. ये लोग बाद में बड़े ठेकेदारों को काम सौंप देते हैं और बीच में कमीशन लेते हैं. संगठन के अनुसार, इस तरह काम की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, क्योंकि मूल ठेकेदार के बजाय सब-कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू हो रहा है.
पहली बार सरकार पर सीधा आरोप
यह पहला मौका है जब KSCA ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर लिखित रूप से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. हालांकि, संगठन पहले भी कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुका है. गौरतलब है कि भाजपा शासनकाल में भी यही संगठन सरकार पर आरोप लगाता रहा था. तब संगठन ने दावा किया था कि परियोजनाओं के लिए 40% तक कमीशन की मांग की जाती थी. अब उसने कांग्रेस सरकार के खिलाफ और गंभीर आरोप लगाए हैं.
भुगतान प्रक्रिया पर सवाल
एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग बकाया भुगतान में वरिष्ठता का सम्मान नहीं कर रहे हैं. चुनिंदा ठेकेदारों को ही प्राथमिकता दी जा रही है और विशेष क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा हर तीन महीने में लंबित बिलों का केवल 15–20% ही चुकाया जा रहा है. इस पत्र से कर्नाटक की राजनीति में नए सिरे से हलचल मचने की संभावना है. एक ओर कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करना पड़ रहा है, वहीं ठेकेदारों का संगठन खुलकर आरोपों के साथ सामने आया है.
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...और पढ़ें
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Location :
Bangalore,Karnataka
First Published :
September 28, 2025, 09:41 IST