40000 फर्जी लोग कहां से आए? देवेंद्र फडणवीस ने एक झटके में छीना सारा हक

Last Updated:March 17, 2025, 19:39 IST

Maharashtra Birth Certificate Scam: देश के नेशनल सिक्‍योरिट को ध्‍यान में रखते हुए अवैध तरीके से घुसे दूसरे देशों के नागरिकों के खिलाफ व्‍यापक अभियान छेड़ा गया है. इस बीच, महाराष्‍ट्र में बड़ा घोटाला सामने आया ...और पढ़ें

मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 40000 बांग्‍लादेशियों के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है.

मुंबई. देशभर में अवैध बांग्‍लादेश‍ियों की तलाश की जा रही है और उनकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद वैसे लोगों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है. कहीं से 10 तो कहीं से 20 लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्‍ट्र में एक ऐसा खेल सामने आया है जो हैरान करने वाला है. महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लगभग 40 हजार जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है. भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

दरअसल, यह सभी 40 हजार जन्म प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार द्वारा गैरकानूनी तरीके से जारी किए गए थे, जिनके पास इसे जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर भाजपा नेता किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला महाराष्ट्र में साल 2024 में हुआ, जिसमें नायब तहसीलदार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने लगभग 40 हजार लोगों को गैर कानूनी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए.

कई जिलों में फैला जाल
बीजेपी नेता ने सोमैया ने आगे कहा कि इन प्रमाण पत्रों में अकोला जिला, अमरावती जिला, नागपुर जिला और मालेगांव भी शामिल है. आज महाराष्ट्र सरकार ने उन सभी 40,000 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं. बता दें कि बांग्‍लादेश सीमा क्रॉस कर बड़ी तादाद में बांग्‍लादेशी अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो जाते हैं. इसमें भारतीय बिचौलिये की भूमिका अहम होती है. अवैध बांग्‍लादेशियों को कई तरह के प्रमाणपत्र मुहैया कराने में क्षेत्रीय स्‍तर पर अधिकारियों की भूमिका भी पाई गई है. महाराष्‍ट्र में अपने तरह की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है.

जाएगी नागरिकता?
उल्लेखनीय है कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाला मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए सभी 40,000 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है. सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल अवैध तरीके से पैदा हुए प्रमाणपत्रों का निस्तारण होगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा. देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस एक्‍शन से हड़कंप मचा हुआ है. अवैध बांग्‍लादेशियों पर तलवार लटकने लगी है. साथ ही यह भी सवाल उठा है कि जन्‍म प्रमाणपत्र रद्द होने की स्थिति में ऐसे अवैध बांग्‍लादेशियों की नागरिकता का क्‍या होगा. क्‍या अगले कदम के तहत उनकी नागरिकता जाएगी.