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Last Updated:July 01, 2025, 16:24 IST
8th Pay Commission : सरकार ने करीब 6 महीने पहले ही 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज तक इस पर न तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन आई है और न ही आयोग के चेयरमैन अथवा सदस्यों की नियुक्ति की गई है.
सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है.
हाइलाइट्स
सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान 6 महीने पहले किया था.अभी तक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है.कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग पर स्पष्टता की मांग की है.नई दिल्ली. सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर चिंता अब सताने लगी है. सरकार के ऐलान के 6 महीने हो चुके हैं और अगले 6 महीने बाद यह लागू भी हो जाएगा. बावजूद इसके अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर न तो कोई स्पष्टता है और न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है. 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी कोई अपडेट सरकार की ओर से नहीं दिया गया है. ऐलान के बाद हो रही इस देरी को लेकर अब सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं.
16 जनवरी, 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था तो यह भी कहा था कि जल्द ही आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी. हालांकि, इस ऐलान के 6 महीने बाद यानी 1 जुलाई, 2025 तक भी न तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई अपडेट है. ऐसे में आशंका बढ़ती जा रही है कि मौजूदा आयोग के खत्म होते ही नया आयोग इसकी जगह ले सकेगा. जनवरी, 2026 को मौजूदा 7वां वेतन आयोग समाप्त हो जाएगा.
7वें वेतन आयोग जैसा न हो हाल
ऐलान के 160 दिन बाद भी 8वें वेतन आयोग में कोई अपडेट नहीं होने से इस बात की भी आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं इसका हाल भी 7वें वेतन आयोग जैसा न हो. साल 2013 में 25 सितंबर को 7वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया था और केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन 156 दिन बाद 28 फरवरी, 2014 को जारी किया था. वैसे देखा जाए तो इस बार यह समयसीमा भी बीत चुकी है और ऐलान से अब तक करीब 160 दिन हो चुके हैं, जबकि नए वेतन आयोग को लागू होने में अब सिर्फ 180 दिन का समय बचा है.
कर्मचारी संगठन ने लिखा पत्र
वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी को लेकर अब कर्मचारी संगठनों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं. JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल में ही कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर वेतन आयोग के गठन और शर्तों को लेकर स्पष्टता जाहिर करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मामले पर सभी तरह की बातचीत फिलहाल स्थगित हो चुकी है. कर्मचारी संगठनों ने भी अपने सभी सुझाव पेश कर दिए हैं. पत्र में यह भी लिखा गया है कि मामले पर समय से बातचीत करने का भी अभाव है.
टाइमलाइन का ख्याल रखे सरकार
कर्मचारी संगठन ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि देरी के साथ इससे सभी हितधारकों में असमंजस पैदा हो रहा है. उन्होंने मांग की कि जल्द ही वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ स्पष्ट गाइडलाइन या घोषणा की जाए, ताकि जनवरी 202 की टाइमलाइन का ख्याल रखा जा सके. पत्र में लिखा गया है कि वैसे तो माना जा रहा था कि फरवरी, 2025 में ही आयोग को लेकर चीजें स्पष्ट कर दी जानी चाहिए थीं, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ.
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...
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New Delhi,Delhi
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