900 बॉर्डर होल बने हुए थे सिरदर्द, MHA ने बनाया निगरानी का बेजोड़ प्‍लान

गृह मंत्रालय ने बनाया प्‍लान

केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक कुल छह विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें से दो का चयन कर ट्रायल शुरू किया गया है. इनमें आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग शामिल है, जो घुसपैठ को लगभग असंभव बना देगा. नई निगरानी प्रणाली में स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर, सीसीटीवी कैमरे और लेजर-आधारित सिस्टम शामिल हैं. ये मशीनें इंसान या जानवर की गतिविधि का पता लगाते ही कई स्थानों पर एक साथ अलार्म बजाती हैं, जिससे तुरंत कार्रवाई संभव है. केंद्रीय गृहमंत्री ने घोषणा की है कि अगले चार वर्षों में पूरी भारत-पाकिस्तान सीमा को व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के तहत लाया जाएगा.

यह कदम मार्च 2025 में कठुआ हमले के बाद और जरूरी हो गया, जिसने उन्नत सुरक्षा उपायों की मांग को रेखांकित किया. पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में फैली 3,323 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा पर ये बॉर्डर होल आतंकवादी संगठनों, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लिए घुसपैठ का रास्ता बनते हैं. इसके अलावा, ड्रग तस्करी जैसे अवैध कार्यों को रोकने के लिए भी यह प्रणाली प्रभावी होगी. मार्च 2025 में पंजाब पुलिस ने एक सीमा पार ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया, जो इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है.

सेंसर आधारित फेंसिंग लगाएगी सरकार

ट्रायल में शामिल दो विकल्पों में सेंसर-आधारित स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन-आधारित निगरानी प्रमुख हैं. ये तकनीकें स्थानीय भूभाग के अनुकूल हैं और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करती हैं. इस प्रणाली का टेस्ट ट्रायल शुरू हो चुका है और शुरुआती परिणाम उत्साहजनक हैं. यह कदम न केवल घुसपैठ रोकने में मदद करेगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ाएगा.