TMC सांसद बोले- मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, चेयर ने कहा- रेलवे पर चर्चा समाप्‍त

Parliament Budget Session LIVE: टीएमसी सांसद की मांग और फिर राज्‍यसभा में हंगामा

संसद बजट सत्र लाइव: बजट सत्र के दौरान राज्‍यसभा में बजट से जुड़े विभिन्‍न मुद्दों पर बहस हुई. इस दौरा तृणमूल कांग्रस के सदस्‍य डेरेक ओ ब्रायन अपनी सीट से उठे और चेयर से बोलने की इजाजत मांगी. उन्‍होंने कह कि वह कुछ बोलना चाहते हैं. इसपर चेयर ने कहा कि बजट में रेलवे पर चर्चा समाप्त हो चुकी है और ऐसा कोई रूल नहीं है, जिसके तहत आपको इसकी अनुमति दी जाए. इसके बाद हंगामा शुरू हो गया.

Parliament Budget Session LIVE: घूंघट हटाना संस्‍कृति के खिलाफ- बांसवाड़ा सांसद

संसद बजट सत्र लाइव: राजस्थान के बांसवाड़ा से लोकसभा सदस्य और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से संबंधित एक व्यवस्था के तहत महिलाओं को रैटिना स्कैन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी होगी और ऐसे में उन्हें घूंघट हटाना पड़ेगा जो स्थानीय संस्कृति पर हमला है. रोत ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया.

Parliament Budget Session LIVE: जगन्‍नाथ यात्रा को वर्ल्‍ड हेरिटेज में शामिल करने की मांग

संसद बजट सत्र लाइव: ओडिशा की जगन्नाथ यात्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करने के लिए नाम भेजने का मामला भी संसद में उठा. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सदन में यह मांग की है. इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना था कि इस साल 6 जगह को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होने के लिए भेजा गया है और यह सुझाव भी स्वागत योग्य है.

Parliament Budget Session LIVE: मखाना को भी MSP वाली लिस्ट में शामिल किया जाए... जेडीयू के संजय झा ने राज्यसभा में उठाई मांग

संसद बजट सत्र लाइव: जनता दल (यूनाईटेड) के संजय झा ने सोमवार को राज्यसभा में मखाना किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया और सरकार से मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वाले खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल करने की मांग की ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके. राज्यसभा में शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए झा ने कहा कि बिहार में मखाना के उत्पादन से लेकर उसके प्रसंस्करण तक लगभग पांच लाख से अधिक मल्लाह श्रेणी और अति पिछड़े समाज के परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है.

उन्होंने कहा कि मखाना की खेती एक असाधारण और पीड़ादायक प्रक्रिया है और पारंपरिक रूप से इसका उत्पादन गहरे तालाबों में होता आया है, जहां किसान मखाना के बीज को एकत्र करने के लिए गोता लगाता है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में समय भी बहुत लगता है और मजदूरी पर बहुत खर्च होता है.

जद (यू) सदस्य ने कहा कि बिहार सरकार की सहायता से पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने मखाना की नर्सरी लगाने की प्रक्रिया शुरू की है. उन्होंने कहा, ‘नर्सरी लगाने से पहले खेत की दो-चार बार जुताई की जाती है और लगभग दो से तीन फुट तक पानी भरा जाता है. इस पानी को मॉनसून की बारिश आने तक बनाए रखना आवश्यक होता है, नहीं तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है.’

मखाने के फल के कांटेदार होने और इसके उत्पादन में आने वाली तमाम कठिनाइयों का जिक्र करते हुए झा ने कहा कि इस प्रक्रिया में काफी मखाना खराब हो जाता है. उन्होंने कहा कि एक एकड़ मखाना की खेती में लगभग 60,000 से 75,000 रुपये का खर्च आता है.

Parliament Budget Session Live Updates: क्या भारत को स्लम-फ्री बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर विचार कर रही है केंद्र सरकार? मिलिंद देवड़ा का सवाल

Parliament Budget Session Live Updates: शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी (PPP मॉडल) के जरिये भारत को स्लम-फ्री बनाने का सुझाव दिया है. उन्होंने घाटकोपर के रामाबाई अंबेडकर नगर का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या केंद्र सरकार इस मॉडल पर विचार कर रही है.

इस पर केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब देते हुए कहा, ‘कई राज्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM-JAY) को व्यापक रूप से लागू नहीं किया है. मैं राज्यों से अपील करता हूं कि वे केंद्र के साथ सहयोग करें, ताकि भारत को स्लम-फ्री बनाया जा सके.’ खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं शहरी गरीबों के लिए मकान उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं, लेकिन राज्यों को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी.

Parliament Budget Session Live Updates: मंत्री ने बताए जंगलों को बचाने के लिए किए गए उपाय

Parliament Budget Session Live Updates: पर्यावरण, जलवायु और वन परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने असम में वन क्षेत्र में आई कमी पर जवाब देते हुए कहा कि वन क्षेत्र में मामूली कमी दर्ज की गई है और इस मामले की जांच जारी है. सिंह ने बताया कि असम वन सुरक्षा बल की नई बटालियन का गठन किया गया है, ताकि वन संरक्षण को मजबूत किया जा सके. इसके अलावा, सरकार ने 2000 वनकर्मियों की भर्ती की है, जो राज्य में वन्यजीवों और जंगलों की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने काजीरंगा नेशनल पार्क में शिकार की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर बोलते हुए, मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को अपने वन क्षेत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए जवाबदेह होना चाहिए. केंद्र सरकार इस दिशा में राज्य सरकार को आवश्यक सहयोग और संसाधन मुहैया करवा रही है.

Parliament Budget Session Live Updates: असम में जंगलों की अवैध कटाई पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाया सवाल

Parliament Budget Session Live Updates: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम में वन क्षेत्र में 86 वर्ग किलोमीटर की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि डिमा हसाओ जिले में अवैध कोयला खनन की वजह से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, जिससे राज्य का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है.

गोगोई ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या इन इलाकों में निरीक्षण के लिए केंद्रीय टीमों को भेजा जाएगा? साथ ही, उन्होंने जिला वन अधिकारियों (DFO) की भूमिका की जांच की मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए. उन्होंने अवैध खनन और वन विभाग की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकार को पारदर्शी जांच करवाकर दोषियों को जवाबदेह बनाना चाहिए.

Parliament Budget Session Live Updates: भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फेंके लाल पर्चे कहां है? लोकसभा में मनीष तिवारी का सवाल

Parliament Budget Session Live Updates: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंके गए लाल पर्चों के ठिकाने पर सवाल उठाया है. उन्होंने संस्कृति मंत्री से पूछा कि क्या सरकार को इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का कोई सुराग मिला है?

इसके अलावा, तिवारी ने ब्रिटिश म्यूजियम में रखे 1901-1947 के बीच ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की ओर से प्रतिबंधित कांग्रेस के पर्चों का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने लोकसभा में बताया कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज 2017 में सार्वजनिक किए जा चुके हैं और सरकार से सवाल किया कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन्हें भारत वापस लाया जा सके?

Parliament Budget Session Live Updates: वोटर आईडी कार्ड मुद्दे पर टीएमसी का राज्यसभा से वॉकआउट

टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा से EPIC के मुद्दे पर वॉक आउट किया. यह मुद्दा सदन में उठाए जाने की अनुमति न मिलने पर वॉक आउट किया.

Parliament Budget Session Live Updates: क्या डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पर चर्चा कराएगी सरकार? टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन का सवाल

संसद का बजट सत्र सोमवार को चार दिन के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो गया है. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है और पूछा है कि क्या सरकार इस पर बहस के लिए तैयार है?

सोमवार सुबह X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए टीएमसी के राज्यसभा संसदीय दल के नेता ओ’ब्रायन ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने अपनी 12 मार्च की पोस्ट को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने इस विषय पर अगले हफ्ते (नियम 176 के तहत) खुली चर्चा की मांग की थी.

ओ’ब्रायन ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘संसद चार दिन के अवकाश के बाद फिर से काम पर लौट रही है. एक रचनात्मक विपक्ष एक ऐसे मुद्दे पर बहस चाहता है, जो लोकतंत्र के केंद्र में है. क्या सरकार तैयार है?’

Parliament Live: होली की छुट्टी के बाद फिर शुरू हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही

होली के त्योहार के कारण चार दिन के अवकाश के बाद सोमवार को संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को होली की शुभकामनाएं दी और प्रश्नकाल की शुरुआत की.

Parliament Live: रेल टिकट किराए में रियायत क्यों की गई खत्म? लोकसभा में सांसद ने उठाई चर्चा की मांग

Parliament Budget Session Live: कन्याकुमारी से लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने सदन में रेल टिकट किराए में रियायत को रद्द करने पर चर्चा की मांग करते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया है.

Parliament Live: यूपीएससी CSE के प्रश्न पत्र तमिल में भी दें... डीएमके सांसद तमिलनाडु की लोकसभा में मांग

डीएमके सांसद कनिमोझी ने यूपीएससी CSE के प्रश्न पत्र तमिल में देने के लिए लोकसभा में नोटिस रखा है. उन्होंने कहा, ‘यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेज़ी और हिंदी में होते हैं. यहां तक कि यूपीएससी CSE प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग पेपर सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT) के प्रश्न भी केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में तैयार किए जाते हैं, जिससे हिंदी भाषी राज्यों के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिलता है. इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र तमिल और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं, ताकि हिंदी और गैर-हिंदी भाषी राज्यों के अभ्यर्थियों के बीच समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके.’

Parliament Live: TMC आज संसद में उठाएगी फेक वोटर लिस्ट का मुद्दा

तृणमूल कांग्रेस आज राज्यसभा और लोकसभा में पश्चिम बंगाल के कथित फर्जी मतदान सूची का मुद्दा उठाएगी.

Parliament Live: कांग्रेस सांसद ने पेपर लीक पर चर्चा के लिए लोकसभा में रखा कार्यस्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश कर मांग की कि नीट पेपर लीक सहित परीक्षा पेपर लीक पर चर्चा की जाए और सरकार को इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए.