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25 जून 1975 की रात करीब 11.30 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी. 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली लोकसभा चुनावों में अनियमितताओं के मामले फैसला होने के बाद देश में सियासी घटनाक्रम तेज हो गए थे. आपातकाल लागू होने से ठीक पहले के दो दिनों में इंदिरा गांधी के इर्द-गिर्द क्या चल रहा था,
रामचंद्र गुहा की किताब “इंडिया आफ्टर नेहरू” में कहा गया है, “23 जून को सुप्रीम कोर्ट में श्रीमती गांधी की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. अगले दिन जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों पर कुछ शर्तों के साथ रोक लगा दी. अदालत ने कहा कि श्रीमती गांधी संसद में उपस्थिति हो सकती हैं लेकिन जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, वह संसद में होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकतीं.”
“इंडियन एक्सप्रेस” ने 25 जून के अंक में छापा कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत हित में और देश के हित में जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए.
क्या सोच रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर
गुहा की किताब के अनुसार, “24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कुछ सीनियर कांग्रेस नेता सोचने लगे थे कि पार्टी के हित में श्रीमती गांधी का इस्तीफा जरूरी है. अगर वह संसद में मतदान नहीं कर सकतीं तो प्रभावशाली तरीके से सरकार का नेतृत्व कैसे करेंगी. उन्हें सलाह दी गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त नहीं कर देता, तब तक वो तात्कालिक तौर पर इस्तीफा देकर अपने किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दें. उनके सहयोगियों और वकीलों को अदालत में उनके बरी होने की पूरी उम्मीद थी.”
इमर्जेंसी लागू होने की खबर 26 जून 1975 के दिन बहुत कम अखबारों में प्रकाशित हुई, क्योंकि दिल्ली में अखबारों की बिजली काट दी गई थी. (फाइल फोटो)
इंदिरा ने मन बना लिया था कि इस्तीफा नहीं देंगी
प्रधानमंत्री पद के लिए शायद स्वर्ण सिंह का नाम सुझाया गया था, जो एक गैर विवादास्पद नेता थे. लेकिन संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे ने उन्हें इस्तीफा नहीं देने की सलाह दी. सिद्धार्थशंकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और जाने माने वकील थे. वो इस समय इंदिरा गांधी को सलाह देने के लिए दिल्ली आ गए थे. इंदिरा ने 24 जून की रात तक मन बना लिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और पद पर बनी रहेंगी.
सिद्धार्थ शंकर रे के साथ विचार-विमर्श
इंदिरा गांधी ने अपने विश्वासपात्र और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के साथ अपने कार्यालय में गहन चर्चा की. यह चर्चा आपातकाल की रूपरेखा तैयार करने के लिए थी. रे ने इंदिरा को आपातकाल लागू करने की सलाह दी. इस दौरान आपातकाल के मसौदे, गिरफ्तारियों की सूची और प्रेस सेंसरशिप जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात हुई. रे को आपातकाल का “मास्टरमाइंड” भी कहा जाता है, हालांकि कुछ स्रोतों में इसे इंदिरा का फैसला बताया गया.
संविधान की प्रति मंगवाना और मसौदा तैयार करना
आपातकाल लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को समझने और मसौदा तैयार करने के लिए, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री सचिवालय से संसद की लाइब्रेरी से संविधान की एक प्रति मंगवाई. उनके सचिवालय ने पहले ही आपातकाल लागू करने के लिए एक नोट तैयार कर लिया था, जिसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित करने और केंद्र की शक्तियों को बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल थे.
क्या इंदिरा ने पहले ही इमर्जेंसी लगाने का मन बना लिया था
जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर की किताब “बियांड द लाइंस – एन आटोबॉयोग्राफी” का कहना है, ” इंदिरा गांधी ने 22 जून को ही इमर्जेंसी लागू करने की योजना बना ली थी. 25 जून की सुबह उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त साथियों से इस बारे में बात भी की थी.”
इंदिरा गांधी ने 25 जून को पुख्ता तौर पर ये मन बना लिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी. उन्हें देश में आपातकाल लगाने की सलाह देने वालों में सबसे आगे सिद्धार्थशंकर रे थे. (फाइल फोटो)
25 जून की शाम राष्ट्रपति से मिलने गईं
एक बार जब फैसला ले लिया गया तो इसे बिजली की गति से लागू किया गया. 25 जून को सिद्धार्थ शंकर रे ने मुल्क में आंतरिक आपातकाल लगाने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार किया. अध्यादेश राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया. 25 जून को आधी रात से पहले आनन-फानन में इस पर दस्तखत करा लिए गए.
नैयर की किताब के अनुसार, 25 जून की शाम 05.00 बजे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात की. उन्होंने रात के लगभग 11.30 आपातकाल की घोषणा कर दी.
25 जून को विपक्षी नेताओं ने बड़ी जनसभा की थी
अखबार डेक्कन हेराल्ड में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई. इसके लेखक थे रवि विश्वेरैया शारदा प्रसाद, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सूचना सलाहकार एचवाई शारदा प्रसाद के बेटे हैं. बकौल उनके, 25 जून की शाम जय प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राज नारायण, नानाजी देशमुख, मदनलाल खुराना और कई नेताओं ने रामलीला मैदान में भारी भीड़ की मौजूदगी में जनसभा को संबोधित किया.जनसभा में इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की गई.
जेपी का वो भाषण जिसने विचलित कर दिया
जेपी ने भड़काऊ भाषण दिया, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां उद्धृत करते हुए सीधे इंदिरा गांधी पर हमला बोला, “सिंहासन खाली करो..जनता आती है.” फिर इसी भाषण में सेना और पुलिस से आह्वान किया कि वो सरकार की अनुचित और असंवैधानिक आदेशों को मानने से मना कर दें. हालांकि जेपी की ये बात नियमों और कानून के प्रति पाबंद रहने वाले और अनुशासन पसंद करने वाले मोरारजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई. उनकी जेपी से तकरार भी हो गई. जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बीच बचाव किया.
बीजू पटनायक ने जेपी को आगाह किया कि अब इंदिरा जरूर कुछ कठोर कार्रवाई कर सकती हैं. उन्होंने जेपी से कहा,कि अब भी हमारे सामने उनसे समझौता करने का समय है. हमें अतिवादी रुख से बचना चाहिए.
खुफिया अफसर सादे कपड़ों में तैनात थे
इसके बाद दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित राधाकृष्ण के आवास पर मोरारजी, जेपी समेत कई नेताओं का डिनर था. वहां स्वामी ने गौर किया कि घर के बाहर इंटैलिजेंस डिपार्टमेंट के अफसर सादे कपडों में मौजूद थे. स्वामी को महसूस हुआ कि इंदिरा गांधी देश में मार्शल लॉ लगा सकती हैं और गिरफ्तारियां हो सकती हैं लेकिन जेपी और मोरारजी ने कहा कि नेहरू की बेटी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकतीं.
गिरफ्तारियों की सूची दिन में ही तैयार हो चुकी थी
इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में उनके बेटे संजय गांधी और गृह राज्य मंत्री ओम मेहता के साथ मिलकर उन लोगों की सूची तैयार की गई, जिन्हें आपातकाल लागू होते ही गिरफ्तार करना था. इस सूची में विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, और अन्य शामिल थे. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के अधिकारी भी इस प्रक्रिया में शामिल थे.
प्रेस सेंसरशिप की योजना
आपातकाल लागू करने से पहले प्रेस पर सेंसरशिप लगाने की योजना बनाई गई. इंदिरा गांधी ने शुरू में अखबारों की बिजली काटने और अदालतों को बंद करने जैसे कठोर कदमों पर विचार किया, जो संजय गांधी का सुझाव था. हालांकि बाद में उन्होंने बिजली काटने के बजाय सेंसरशिप लागू करने का निर्णय लिया. दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के कार्यालयों की बिजली रात में काट दी गई ताकि 25 जून की रामलीला मैदान रैली की खबरें प्रकाशित न हो सकें.
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