हाईकोर्ट ने दिया पहलगाम हमले के बाद पाक भेजी गई महिला को वापस लाने का आदेश

यह याचिका उनकी बेटी फलक जहूर ने दायर की थी. उनके पति शेख जहूर अहमद ने अदालत को बताया कि रक्षंदा बीमार हैं और पाकिस्तान में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. आदेश देने वाले जस्टिस राहुल भारती ने कहा कि मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए. अदालत ने उनके निर्वासन की वैधता को भी चुनौती दी और मानवीय आधार पर उन्हें वापस लौटने की सुविधा प्रदान की.

दो पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा कि अहमद ने दावा किया है कि उसकी पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित है और उसकी जान को खतरा है क्योंकि उसे खुद का ख्याल रखना है. आदेश में कहा गया है कि ‘मानव अधिकार मानव जीवन के लिए सबसे पवित्र प्रतिबद्धता है और इसलिए, ऐसे अवसर हैं जब एक संवैधानिक अदालत को मामले के गुण और दोष के बावजूद मानवीय आधार पर फैसला करना चाहिए. जिस पर समय के साथ ही निर्णय लिया जा सकता है और इसलिए, यह अदालत भारत सरकार के गृह मंत्रालय को याचिकाकर्ता को उसके निर्वासन से खत्म करने का निर्देश दे रही है.’

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इसमें कहा गया है कि ‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की असाधारण प्रकृति को देखते हुए, यह अदालत गृह मंत्रालय के सचिव को याचिकाकर्ता को वापस लाने और जम्मू में उसके पति के साथ उसके पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए बाध्य है.’ मामले की सुनवाई 1 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की गई है. गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के बाद सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लंबे समय के वीज़ा पर रह रहे दर्जनों लोगों को निर्वासित कर दिया. हालांकि, अब कई लोगों ने राहत पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है. ख़ास तौर पर वे लोग जो दशकों से जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं.