ओडिशा में विधायकों का वेतन 3 गुना बढ़ा, सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला राज्य बना

Odisha MLA Salary-Allowance Hike: ओडिशा विधानसभा ने चार अलग-अलग विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में भारी वृद्धि की है. इस बढ़ोतरी के बाद ओडिशा के विधायक अब देश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले विधायक बन गए हैं, जबकि राज्य न्यूनतम मजदूरी के मामले में कई राज्यों से पीछे है. नए कानून के अनुसार अब एक विधायक का मासिक वेतन-भत्ता 1.11 लाख से बढ़कर 3.45 लाख रुपये हो गया है. इस तरह वेतन-भत्तों में 211 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

अब राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन 98,000 से बढ़कर 3.74 लाख रुपये, मंत्रियों का 97,000 से 3.58 लाख रुपये और स्पीकर का 97,500 से 3.68 लाख रुपये प्रति माह हो गया है. यह बढ़ोतरी जून 2024 से रेट्रोस्पेक्टिव (पूर्व प्रभाव से) लागू होगी, जिससे सभी को मोटी रकम का एरियर भी मिलेगा. पूर्व विधायकों की पेंशन 30,000 से बढ़ाकर 80,000 प्रतिमाह कर दी गई है. साथ ही किसी भी वर्तमान विधायक की मृत्यु पर उसके परिवार को 25 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने का प्रावधान भी जोड़ा गया. सबसे अहम बात यह है कि अब हर पांच साल में वेतन-भत्ते की स्वतः समीक्षा होगी और जरूरत पड़ी तो अध्यादेश के जरिए भी बढ़ोतरी की जा सकती है.

इससे पहले 2017 में बढ़ाया गया था वेतन

इससे पहले ओडिशा के विधायकों का वेतन आखिरी बार 2017 में बढ़ाया गया था. नई बढ़ोतरी के बाद ओडिशा ने तेलंगाना (लगभग 2.50 लाख), महाराष्ट्र (2.52 लाख), उत्तर प्रदेश (1.87 लाख), कर्नाटक (1.60 लाख) को पीछे छोड़ दिया. दिल्ली में विधायकों को 90,000 रुपये और केरल में केवल 70,000 रुपये मासिक मिलते हैं. राज्य के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा कि 2018 के बाद से वेतन नहीं बढ़ा था, महंगाई बहुत बढ़ गई है और दूसरे राज्यों के मुकाबले ओडिशा पीछे रह गया था.

उन्होंने विधानसभा सलाहकार समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया. दिलचस्प बात यह है कि यह मांग सभी दलों से आई थी. बीजेडी की सात बार की विधायक प्रमिला मलिक ने ढाई गुना बढ़ोतरी की मांग की थी. कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों ने भी दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए इसका समर्थन किया. खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2022 में विपक्ष के मुख्य सचेतक रहते हुए वेतन वृद्धि की वकालत की थी. नतीजतन, चारों विधेयक बिना एक भी विरोध के मिनटों में पारित हो गए.

हालांकि राज्य की आर्थिक स्थिति इसके उलट तस्वीर पेश करती है. ओडिशा का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में 1,82,548 रुपये रहा, जो राष्ट्रीय औसत 2,05,324 से काफी कम है. राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी लगभग 12,012 है, जबकि दिल्ली में यह 18,460 है. वर्तमान 147 विधायकों में से 73 फीसदी यानी 107 विधायक करोड़पति हैं. यह ओडिशा विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा है.

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