कंपनियां नहीं बेच सकेंगी नकली तेल! बूंद-बूंद पर रहेगी सरकार की नजर

मंत्रालय ने कहा कि यह कदम नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई के लिए है. इसका उद्देश्य अनुपालन की गंभीरता को सुदृढ़ करना और खाद्य तेल क्षेत्र के राष्ट्रीय डेटा तंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखना है. संशोधित ‘वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन एवं उपलब्धता (नियमन) आदेश, 2025’ के तहत खाद्य तेल कंपनियों को नेशनल सिंगल विंडो सिस्‍टम (एनएसडब्ल्यूएस) पर अपना पंजीकरण कराना होगा और उन्हें एडिबलऑयलइंडिया.इन के पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट भी जमा करनी होगी.

बाहर से आता है कितना तेल
खाद्य मंत्रालय ने कहा कि इन प्रावधानों का पालन नहीं करने वाली खाद्य तेल कंपनियों के खिलाफ संशोधित आदेश और सांख्यिकी संकलन अधिनियम, 2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब भारत खाद्य तेल की अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए आयात पर बहुत निर्भर है. देश हर साल 1.4 करोड़ टन से अधिक खाद्य तेल का आयात करता है. इनमें प्रमुख रूप से इंडोनेशिया एवं मलेशिया से पाम तेल और अर्जेंटीना एवं ब्राजील से सोया तेल मंगाया जाता है.

शुरू हो गया कंपनियों का पंजीकरण
मंत्रालय ने बताया कि बड़ी संख्या में खाद्य तेल इकाइयों ने पहले ही पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है जिससे यह संकेत मिलता है कि उद्योग इस नियामकीय बदलाव में सहयोग कर रहा है. सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था खाद्य तेल क्षेत्र में वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करेगी और नीतिगत हस्तक्षेप की क्षमता को बेहतर बनाएगी. मंत्रालय ने इसे भारत की खाद्य सुरक्षा अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

क्‍यों पड़ी निगरारी की जरूरत
सरकार ने पिछले कई अभियानों में पाया कि कंपनियां और छोटे कारोबारी खाद्य तेलों में जमकर मिलावट करते हैं, जिससे उपभोक्‍ताओं के स्‍वास्‍थ्‍य पर गंभीर खतरा उत्‍पन्‍न होता है. त्‍योहारी सीजन में खाद्य तेलों की मिलावट का खेल और भी गंभीर हो जाता है, क्‍योंकि इस समय खपत बढ़ने पर उसकी आपूति सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां मिलावट का खेल शुरू करती हैं. इस निगरानी खाद्य तेल उत्‍पादन का सही ब्‍योरा रियल टाइम में मिलेगा और नकली तेल के उत्‍पादन पर लगाम कसी जा सकेगी.

October 23, 2025, 06:57 IST