गलत तरह से फ्री राशन लेने वालों की खैर नहीं! इनकम टैक्‍स विभाग ने बिछाया जाल

Last Updated:February 05, 2025, 17:48 IST

Free Ration Yojana : पीएम गरीब कल्‍याण योजना के तहत मुफ्त राशन लेने वालों की अब गहनता से जांच की जाएगी. इनकम टैक्‍स विभाग और खाद्य मंत्रालय ने मिलकर जांच शुरू करने और आंकड़े जारी करने की योजना बनाई है.

मुफ्त राशन योजना में लाभार्थियों की जांच होगी.

नई दिल्‍ली. मोदी सरकार की ओर से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को बांटे जा रहे मुफ्त राशन की योजना में सेंध लगाने वालों की अब खैर नहीं. इनकम टैक्‍स विभाग और खाद्य मंत्रालय ने बिना योग्‍यता मुफ्त राशन लेने वालों की पहचान करने और उन पर शिकंजा कसने के लिए बाकायदा जाल बिछाना शुरू कर दिया है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज भी देश में लाखों लोग बिना योग्‍यता के ही मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं.

मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का दायरा साल 2029 तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही गलत तरीके से राशन लेने वालों शिकंजा कसने का अभियान भी चला रखा है. इसके तहत अब आयकर विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिए खाद्य मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने की योजना बनाई है.

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कितना पैसा खर्च होगा इस साल
PMGKAY के तहत उन गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो आयकर नहीं भरते हैं. सरकार ने FY26 में PMGKAY के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. एक आदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के संयुक्त सचिव को जानकारी प्रदान करने पर सहमत हैं.

कैसे साझा होंगे आंकड़े
दोनों विभागों के बीच आंकड़े साझा करने की प्रक्रिया के अनुसार, DFPD आधार नंबर या पैन के साथ-साथ आकलन वर्ष को DGlT (सिस्टम), नई दिल्ली को प्रदान करेगा. यदि पैन प्रदान किया गया है या प्रदान किया गया आधार पैन से जुड़ा हुआ है, तो DGIT (सिस्टम), नई दिल्ली, I-T विभाग के डेटाबेस के अनुसार DFPD को सीमा आय के बारे में प्रतिक्रिया देगा. यदि प्रदान किया गया आधार नंबर I-T डेटाबेस में किसी पैन से जुड़ा नहीं है, तो DGIT (सिस्टम), नई दिल्ली, DFPD को सूचित करेगा. इस तरह जानकारी के आदान-प्रदान का तरीका DGlT (सिस्टम) और DFPD द्वारा तय किया जाएगा.

दोनों विभाग करेंगे समझौता
जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, DGIT (सिस्टम) DFPD के साथ एक समझौता करेगा. MoU में डेटा के हस्तांतरण का तरीका, गोपनीयता का रखरखाव, डेटा के सुरक्षित संरक्षण का तंत्र, उपयोग के बाद इसे हटाने जैसे नियम शामिल होंगे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को देश में COVID-19 के प्रकोप के समय आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीब और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए शुरू किया गया था. PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है.

आरोपियों पर क्‍या होगी कार्रवाई
अगर आईटी विभाग और खाद्य मंत्रालय की ओर से जांच में किसी को आरोपी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई होगी. ऐसे लोगों ने जब से राशन लिया है, तब से अब तक के राशन की रिकवरी होगी. साथ ही जुर्माना भी वसूला जा सकता है और ऐसे लोगों का राशन कार्ड भी निरस्‍त किया जा सकता है. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में सरकार सजा का प्रावधान भी कर सकती है.