चुनावी साल में विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों पर CM नीतीश क्यों मेहरबान?

बिहार में विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सटीक जानकारी नहीं है. लेकिन बिहार के हर ब्लॉक में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत लाखों महिलाओं के पेंशन मिल रहा है. हालांकि, बीते 20 साल से मात्र 400 रुपये ही मिलते थे, जिसकी मांग कई सालों से हो रही थी. क्योंकि, 2025 चुनावी साल है. ऐसे में ऐन वक्त पर नीतीश सरकार ने बड़ा दांव खेला है. अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है.

नीतीश का दांव कितना कारगर?

हालांकि, देश के कई राज्यों से अभी भी बिहार में कम ही पेंशन मिलेंगे. नीतीश कुमार के इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हम एनडीए सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि नीतीश कुमार हमारे हर वादे, योजना, विजन और सोच की नकल करेंगे. पहले नौकरी रोजगार की बात पर और अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विषय पर, नीतीश कुमार जी और बीजेपी को बारी-बारी हमारी हर बात की नकल करना पड़ रहा है. जो मुख्यमंत्री 20 साल से लाख अनुनय, विनय एवं आंदोलन व आलोचना के बावजूद पेंशन नहीं बढ़ा रहे थे उसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बढ़ाकर ₹1500 करने की अपनी घोषणा और उसके प्रचार-प्रसार से सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया.’

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब सचमुच नीतीश जी थक चुके हैं. अब उनमें कुछ ओरिजिनल करने की ताकत नहीं बची है. अब वह बस तेजस्वी की नकल ही कर सकते हैं. बिहार की जनता असल और नकल का अंतर जानती है. जब हम विपक्ष में रहकर इतना कर और करवा सकते हैं तो सरकार में आने पर किस गति, दृष्टि, ब्लूप्रिंट और रोडमैप के साथ कार्य करेंगे यह आप सोचिए.’

जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के फैसले को अपनी जीत माना है. पीके ने कहा कि नीतीश सरकार उनकी मांगों के दबाव में अब इस तरह के फैसले लेने लगी है. मैं जनता को बधाई देता हूं लेकिन वादा करता हूं कि अगर इस बार बिहार में जन सुराज की सरकार बनी तो पेंशन राशि को और बढ़ाकर हर महीने 2,000 कर देंगे. नीतीश जी का यह फैसला उनके अभियान के प्रभाव में लिया गया पैसला है.