पटना पारस अस्पताल में घुसकर किया था चंदन मिश्रा का मर्डर, पुलिस ने जुटाए सबूत

पटना. बिहार की राजधानी पटना के चर्चित पारस अस्पताल गोलीकांड में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. दिनदहाड़े अस्पताल के अंदर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने के इस मामले में अब स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा. पुलिस की ओर से जुटाए गए पुख्ता सबूतों और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद पटना एसीजेएम कोर्ट ने पांच प्रमुख आरोपितों के केस अभिलेख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेज दिए हैं, ताकि तेजी से सुनवाई हो सके.बता दें कि यह हत्याकांड बीते 17 जुलाई को हुआ था जब चंदन मिश्रा अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ हमलावर अस्पताल के भीतर घुस आए और उन्हें नजदीक से गोली मार दी. घटना के बाद यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था.

चंदन मिश्रा हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल

पटना पुलिस ने इस कांड में शुरुआती चरण से ही तकनीकी और वैज्ञानिक जांच पर जोर दिया. लोक अभियोजक राजेश कुमार के अनुसार, पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं जिनके आधार पर पांच आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इन आरोपितों में फुलवारीशरीफ में रहने वाला भागलपुर निवासी तौसीफ राजा उर्फ बादशाह, बक्सर निवासी विजयकांत पांडेय उर्फ धन्नु उर्फ रुद्र पांडेय, राजाबाजार का सदमान हसन खान उर्फ निशु खान, दीघा निवासी हर्ष कुमार और भीम कुमार शामिल हैं. पुलिस ने इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है.

जांच हुई तेज, साजिशकर्ता कौन?

इस बीच मुख्य साजिशकर्ता शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह अभी भी इस केस का बड़ा चेहरा बना हुआ है. उसके अतिरिक्त पुलिस आठ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. इनमें बक्सर के बलवंत कुमार सिंह, रविरंजन सिंह, शुभम सिंह, अभिषेक कुमार, राजेश यादव, मोनू कुमार और पारस अस्पताल के डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह शामिल हैं.

पटना पारस अस्पताल गोलीकांड में चंदन मिश्रा हत्याकांड पर स्पीडी ट्रायल शुरू, सम्राट चौधरी के निर्देश पर आरोपितों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई.

गृह मंत्री सम्राट चौधरी की सख्ती

बता दें कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया था कि ऐसे अपराधों में पुलिस तेजी से कार्यवाही करे और मामलों को स्पीडी ट्रायल में भेजा जाए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गंभीर अपराधों में किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है.

पीड़ित परिजनों को न्याय की उम्मीद

स्पीडी ट्रायल शुरू होने से यह उम्मीद बढ़ गई है कि पीड़ित परिवार को जल्द राहत मिलेगी और आरोपितों को कड़ी सजा भी मिल सकेगी. कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की सक्रियता और पुलिस की तत्परता इस बात का संकेत है कि बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है.

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