पॉलिसी बनने से पहले, केजरीवाल का करीबी वसूली में जुटा,CBI की चार्जशीट

नई दिल्ली. सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नीति को बनाने और उसको लागू करने से जुड़ी ‘आपराधिक साजिश में शुरुआत से ही शामिल’ थे. सीबीआई ने इस मामले में पांचवीं और अंतिम चार्जशीट दायर कर अपनी जांच पूरी की. उसने आरोप लगाया कि केजरीवाल के मन में पहले से ही आबकारी नीति के बारे में ‘निजीकरण का विचार’ था. भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था. सीबीआई ने कहा कि ‘जब मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह नीति बना रहा था, तब केजरीवाल ने मार्च 2021 में अपनी पार्टी ‘AAP’ के लिए फंडिंग की मांग की थी.’ सिसोदिया इस मामले में सह-आरोपी हैं.

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि ‘केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आम आदमी पार्टी के मीडिया और संचार प्रभारी तथा सह-आरोपी विजय नायर दिल्ली में शराब कारोबार के विभिन्न हितधारकों से संपर्क साध रहे थे. वे अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे.’ आप ने इन आरोपों से इनकार किया है. केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में तिहाड़ में बंद थे.

केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है. सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि विजय नायर ने केजरीवाल के लिए सह-आरोपी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की अध्यक्षता वाले ‘साउथ ग्रुप’ के आरोपियों से संपर्क करने के माध्यम के रूप में काम किया और मनचाही आबकारी नीति के बदले उनसे 100 करोड़ रुपये हासिल किए. इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल की ‘मनचाही आबकारी नीति को लागू करने और मंजूरी देने’ में भूमिका थी.

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सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि ‘आप’ के टिकट पर 2022 का गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राज्य के दो पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रचार अभियान संबंधी खर्चों के लिए पार्टी के एक स्वयंसेवक ने नकद भुगतान किया था. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को अपने पक्ष में करने के लिए ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा चुकाई गई कुल 90-100 करोड़ रुपये की अवैध रकम में से 44.5 करोड़ रुपये की नकदी चुनाव संबंधी खर्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने गोवा भेजी थी.

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