बंगाल के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) की पीठ ने केंद्र को राज्य के कुछ जिलों में अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी रखने की अनुमति दी. पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि केंद्र द्वारा मनरेगा के तहत पारिश्रमिक वितरण में कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है.

हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वसूली की गई है और यह राशि बंगाल में मनरेगा की राज्य नोडल एजेंसी के बैंक खाते में रखी जा रही है. इस समय अदालत का प्रयास इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जो राज्य में पिछले करीब तीन साल से स्थगित है. हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि केंद्र के पास मनरेगा स्‍कीम के तहत काम करने वालों को पैसा देने के तरीके में अनियमितताओं या अवैधताओं की जांच करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं.

कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया, उन्हें बख्शा नहीं जा सकता. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इस समय अदालत की चिंता यह है कि योजना को भविष्य की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए. यह योजना इस उद्देश्य से नहीं बनाई गई कि इसे अनिश्चितकाल के लिए रोक कर रखा जाए.