बंद होने वाली है वोडा-आइडिया! कंपनी के सीईओ ने सरकार को पत्र लिखकर दी जानकारी

हाइलाइट्स

नई दिल्‍ली. क्‍या सच में वोडा-आइडिया की सेवाएं बंद होने वाली है. कंपनी के सीईओ की बातों से तो यही लगता है. आर्थिक संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर सरकार से समय पर समर्थन न मिलने की स्थिति में वह वित्तवर्ष 2025-26 से आगे परिचालन नहीं कर पाएगी. इसका साफ मतलब है कि अगर सरकार ने कंपनी की मदद नहीं की तो मार्च, 2026 के बाद इसकी सेवाएं समाप्‍त हो सकती हैं.

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने 17 अप्रैल, 2025 को दूरसंचार विभाग को भेजे एक पत्र में खुद को नई जीवन रेखा देने की अपील करते हुए कहा था कि कोई समर्थन नहीं मिलने पर उसकी वापसी असंभव हो जाएगी. वीआईएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अक्षय मूंदड़ा ने दूरसंचार सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि एजीआर पर भारत सरकार का समय पर समर्थन मिले बगैर वीआईएल वित्तवर्ष 2025-26 से आगे परिचालन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैंक से मदद मिलने की फिलहाल कोई उम्‍मीद नहीं है.

सरकार की हिस्‍सेदारी सबसे ज्‍यादा
खास बात ये है कि वीआईएल में सबसे अधिक 49 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास है. स्पेक्ट्रम शुल्क और एजीआर बकाया को इक्विटी हिस्सेदारी में बदले जाने से सरकार इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक बन चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वोडाफोन आइडिया की एक नई याचिका की सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया को माफ करने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ से वीआईएल के वकील मुकुल रोहतगी ने आग्रह किया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. पीठ इस याचिका पर 19 मई को सुनवाई कर सकती है.

सरकार को भी होगा नुकसान
वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को आगाह किया है कि बैंकों से कर्ज न मिलने की स्थिति में वह निवेश की योजना पर आगे नहीं बढ़ पाएगी. इससे कंपनी के ऑपरेशन में सुधार रुक जाएगा और कंपनी द्वारा जुटाए गए कोष का जल्द ही उपयोग होगा और पूरा पूंजीगत खर्च का चक्र भी थम जाएगा. ऐसी स्थिति में पिछले 12 महीनों में जुटाए गए समूचे कोष और कंपनी द्वारा अब तक किए गए निवेश के साथ सरकारी हिस्सेदारी का मूल्य भी घट जाएगा. इससे सरकार को भी नुकसान हो सकता है.

बंद हो जाएगी मोबाइल सेवा
वोडा आइडिया ने कहा कि अगर सरकारी सहायता नहीं मिलती है और कंपनी एजीआर बकाया नहीं चुका पाती है तो फिर कंपनी को एनसीएलटी में जाना होगा जो एक लंबी प्रक्रिया होगी. ऐसी स्थिति में नेटवर्क के साथ स्पेक्ट्रम परिसंपत्तियों का मूल्य भी कम हो जाएगा, क्योंकि दूरसंचार सेवा थोड़े समय के लिए बाधित हो सकती है. वीआईएल ने कहा कि ऐसा होने पर उसके लगभग 20 करोड़ यूजर्स प्रभावित होंगे और उन्हें दूसरी कंपनियों के पास जाना पड़ सकता है.

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New Delhi,Delhi

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